मोदीजी, बदला नही... बदलाव चाहिए...

 

काँग्रेसनियुक्त राज्यपालांना हटविण्यासाठी टाकलेली पावले ही नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा पहिला राजकीय वाद ठरावा. त्यामुळे या वादाने अगदी पहिल्या दिवसापासून जंटलमन बनू पाहत असलेल्या मोदींच्या ‘ड्रीम रन’ला थोडीशी ठेच लागली. कारण या निमित्ताने गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसला तोंड उघडायला एक चांगलीच संधी मिळाली.

 

‘मटा’मध्ये २२ जून २०१४ रोजी प्रसिद्ध झालेले पान

राजकीय हिशेब जरा बाजूला ठेवू आणि मूळ प्रश्नाच्या गाभ्याकडे येऊ. आपल्याकडे राज्यपालपद हे घटनात्मक असले तरी ते व्यवहारात पूर्णपणे राजकीय स्वरूपाचेच राहिले आहे. कारण आतापर्यंतच्या बहुतेक नियुक्त्या या सत्तारूढ पक्षाचे ज्येष्ठ (आणि काहीसे कोपऱ्यात गेलेले) नेते, सरकारशी घनिष्ठ संबंध असणारे नोकरशहा आणि उद्योगपती यांच्यामधूनच झालेल्या आहेत. थोडक्यात, राज्यपाल हेदेखील खिरापतीचे पद आहे आणि ते आपल्या हितचिंतकांना, बगलबच्च्यांनाच दिले जाणार, हे सर्वांनीच जवळपास स्वीकारलेले आहे. किंबहुना राज्यपालपदाची नियुक्ती हा सरकारचाच विशेषाधिकार आहे, असेच मानले गेले आहे. या समजाचे मूळ घटनतील १५६(१) या कलमात आहे. ‘राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच राज्यपाल पदांवर राहू शकतो,’ असे त्या कलमात स्पष्टपणे म्हटल्याने हा तर केंद्राचा विशेषाधिकार मानला जात असे. या समजाला धक्का दिला तो सुप्रीम कोर्टाच्या २०१०मधील महत्त्वपूर्ण निकालाने.

 

२००४ मध्ये आलेल्या यूपीए सरकारने वाजपेयी सरकारने नियुक्त केलेल्या चार राज्यपालांना तडकाफडकी बाहेरचा रस्ता दाखविला होता. तेव्हा भाजपने लोकशाहीच्या नावाने गळे काढीत चांगलीच चिडचीड केली होती. या निर्णयाविरोधात भाजपचे खासदार बी. पी. सिंघल (हे उत्तर प्रदेशचे माजी पोलिस महासंचालक आणि विहिंपचे अशोक सिंघल यांचे बंधू होत) हे सुप्रीम कोर्टात गेले. राज्यपालपद घटनात्मक असल्याने केंद्राच्या मनमानीनुसार त्यांना हटविता येणार नाही, राज्यपालांना निश्चित कार्यकाळाची हमी असली पाहिजे अशा प्रमुख मागण्या सिंघल यांनी याचिकेत केल्या होत्या. या युक्तिवादास तीव्र विरोध करताना केंद्र सरकारच्या वतीने तत्कालीन अॅटर्नी जनरल यांनी यूपीए सरकारची बाजू मांडली होती. ‘१५६(१) या कलमान्वये मिळालेले घटनात्मक अधिकार अनिर्बंध आणि अमर्यादित आहेत. राष्ट्रपती हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने निर्णय घेत असतात आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांत कोणतेही कोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाहीत,’ असा युक्तिवाद केला होता. त्याचबरोबर, नवनियुक्त सरकार जनतेने निवडून दिले असते. या नव्या सरकारच्या विचारधारेशी आणि ध्येयधोरणांशी सहमत असलेलाच व्यक्ती राज्यपालपदावर नेमण्याचा सरकारचा घटनादत्त अधिकार आहे, असेही ठासून सांगितले होते.

 

तत्कालीन सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर युक्तिवाद झाला होता. त्यानंतर या खंडपीठाने २०१०मध्ये दिलेला निकाल राज्यपालांवरून होणाऱ्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जातो. खंडपीठाच्या वतीने न्या. आर. व्ही. रवींद्रन यांनी लिहिलेल्या निकालाचा सारांश पुढीलप्रमाणे :

 

0 कलम १५६ (१) नुसार, राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच राज्यपाल पदांवर राहू शकतात. त्यामुळे राष्ट्रपती आपल्या मर्जीने कोणत्याही क्षणी, कोणतेही कारण न देता आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी न देताना राज्यपालांना बडतर्फ करू शकतात.

 

0 मात्र, १५६(१) या कलमाचा वापर मनमानी पद्धतीने, सूडबुद्धीने आणि अकारण वापर करता कामा नये. या अधिकाराचा वापर क्वचितच आणि तसे सबळ कारण असेल तरच केला पाहिजे. सबळ कारण कोणते, हे त्या प्रकरणामधील तथ्ये आणि घटना-घडामोडी यांच्यावर अवलंबून असेल.

 

0 नव्याने आलेल्या केंद्र सरकारच्या विचारधारेशी आणि धोरणांशी सहमती नाही, म्हणून बडतर्फी करण्याचा युक्तिवाद अजिबात मान्य नाही. केंद्र सरकारचा ‘एजंट’ होण्यास नकार दिल्याबद्दल किंवा केंद्र सरकारचा विश्वास गमाविला आहे, असे सांगूनही त्यांना बडतर्फ करता येणार नाही. म्हणून सरकार बदलले, की राज्यपालांनीही राजीनामा दिला पाहिजे किंवा त्यांना बडतर्फ करणे गरजेचे आणि बंधनकारक नाही.

 

0 बडतर्फीचे कारण देणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसले तरीही, जर राज्यपालपदावरील व्यक्तीने आपली बडतर्फी मनमानी, अकारण आणि सूडबुद्धीने केली असल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध केले तर मात्र, राष्ट्रपतींच्या निर्णयाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन (‘ज्युडिशियल रिव्ह्यू’) होऊ शकते. हे पुनर्विलोकन मर्यादित स्वरूपाचेच असेल.

 

थोडक्यात, राज्यपाल हकालपट्टीचा केंद्राचा विशेषाधिकार अमर्यादित आणि अनिर्बंध नाही. त्याचा वापर काळजीपूर्वक आणि सबळ कारणे असतानाच केला पाहिजे आणि आवश्यकता असल्यास त्याविरोधात कोर्टात दाद मागता येऊ शकते, असा या निकालाचा अन्वयार्थ आहे आणि नेमका तोच मोदी सरकारसाठी ‘बेडी’ बनला आहे. कारण आपल्या मर्जीने त्यांना धडधडीतपणे राज्यपाल बदलता येणार नाहीत. अगदी बदलायचेच असतील तर त्यामागची सबळ, वैध कारणे त्यांना कोर्टासमोर द्यावी लागतील. शीला दीक्षित (राष्ट्रकुल क्रीडा गैरव्यवहारप्रकरण) किंवा एम. के. नारायण, बी. व्ही. वांच्छू (ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरण) आदी राज्यपालांचा अपवादवगळता अन्य राज्यपालांना हटविणे कसे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे, असे कोर्टात सिद्ध करून दाखविणे जिकिरीचे ठरणार आहे. म्हणून तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांच्यासारखा ‘पुराना खिलाडी’ राजीनाम्याच्या आदेशाची लेखी मागणी करतो आहे. याउपर प्रणव मुखर्जी यांच्यासारखा कसलेला घटनातज्ज्ञ ‘रायसीना हिल्स’वर असताना तर हे काम फत्ते करणे आणखीनच कर्मकठीण.

 

खरे तर राज्यपालपद वादांपासून कसे दूर ठेवता येईल, याचा विचार झाला पाहिजे. १९८९ मध्ये सरकारिया आयोगाने दिलेला अहवाल आणि २००१मध्ये राज्यघटना पुनर्विलोकन आयोगाने केलेल्या शिफारशींवरील धूळ या निमित्ताने झटकता आली तर अधिक बरे होईल. ‘राज्यपालांना निश्चित कार्यकाळाची हमी असली पाहिजे. अतिशय सबळ कारणे असल्याशिवाय त्यांना हटविता कामा नये,’ असे सरकारिया आयोगाने म्हटले होते. घटना पुनर्विलोकन आयोगाने तर त्यापुढे जाऊन पुढील अनेक उपाय सुचविले होते :•‘राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच राज्यपाल पदांवर राहू शकतात,’ ही घटनेतील तरतूदच रद्द करावी.

 

पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, लोकसभेचे सभापती आणि संबंधित राज्याचा मुख्यमंत्री यांच्या समितीने राज्यपालांची निवड करावी.•कार्यकाळाची निश्चित हमी देणारी तरतूद असावी.•राज्यपालांना हटविण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला असू नये. राष्ट्रपतींच्या महाभियोगाप्रमाणेच राज्यपालांवर महाभियोग चालविण्याचा अधिकार संबंधित विधिमंडळांना द्यावा.•एवढेच नव्हे, तर राज्यपालपदावरील व्यक्तीसाठी आयोगाने निकषही सुचविले आहेत :•तो राज्याबाहेरील असावा. स्थानिक राजकारणाशी काडीचाही संबंध असलेला नकोच.•एकूणातच राजकारणात फारसा नसलेला, त्यातल्या त्यात नजीकच्या काळात राजकारणामध्ये असलेला नको.•प्रामुख्याने समाजजीवनांतील अनेक नामवंत मंडळींच्या नियुक्तीस प्राधान्य दिले पाहिजे.

 

‘बदला नहीं, बदलाव चाहिए’ असे सांगून जनतेची मने जिंकणाऱ्या मोदी यांच्यासाठी आता कृती करण्याची वेळ आहे. काँग्रेसने केले म्हणून आम्ही करू, असे ते समर्थन करू शकतील; पण या प्रकारच्या राजकारणाला कंटाळूनच जनतेने मतांचे भरभरुन दान दिलेले आहे, हे मोदींनी अजिबात विसरता कामा नये. म्हणूनच प्रतिमा आणि व्यवहार स्वच्छ असलेले, आजपर्यंत कोणतेही उपद्व्याप न केलेले काँग्रेसनियुक्त राज्यपाल हाकलण्याची घाई करण्याचे त्यांनी आवर्जून टाळले पाहिजे. त्याचवेळी नव्या नियुक्त्या करतानाही केवळ आपल्या बगलबच्च्यांचे पुनर्वसन करण्याची जुनाट राजकीय संस्कृतीही फेकून दिली पाहिजे. राज्यपालपदावर डोळे लावून बसलेल्या २०-२५ नेत्यांचे- उद्योगपतींचे- नोकरशहांचे पुनर्वसन इतरत्र कोठेही करणे, हे मोदींसाठी फारसे अवघड नाही. मनात आणले तर ते होऊ शकते. कारण स्वतः मोदी यांनी गुजरातमध्ये तसे केले होते. अनेक महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी आवर्जून बिगरराजकीय व्यक्तींची नियुक्ती केली होती. देशातील त्याची सुरुवात आता राज्यपालपदांच्या नियुक्तीपासून होऊ शकते. महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या या देशामध्ये बिगरराजकीय आयकॉन्सची मांदियाळी काही कमी नाही, याची महासत्तेची स्वप्ने दाखविणाऱ्या आणि त्याआधारावर देश जिंकणाऱ्या नेत्याला माहिती असायला काहीच अडचण नसावी.

 

... आणि या ‘बदलाव’ची सुरुवात ते गुजरातच्या राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री असताना त्यांना सळो की पळो करून सोडणाऱ्या कमला बेनिवाल यांच्यापासून करू शकतात!

.....................................................................................................................................

कळीची कलमे

राज्यपालांबाबत राज्यघटनेत १५३ ते १६१ या दरम्यानची कलमे आहेत. मात्र, यापैकी १५६वे कलम हे सर्वांत कळीचे आहे. कारण ते राज्यपालांना हटविण्याबाबत आहे. १५६ वे कलम आहे तसे :

0 १५६ (१) : राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच राज्यपाल पदांवर राहतील.

 

0 १५६ (२) : स्वःहस्ताक्षरात राष्ट्रपतींना पत्र लिहून राज्यपाल राजीनामा देऊ शकतील.

 

0 १५६ (३) : या कलमांतील अन्य तरतुदींच्या अधीन राहून, राज्यपालांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल. हा कार्यकाळ सूत्रे स्वीकारल्यापासून असेल. मात्र, नवनियुक्त राज्यपाल सूत्रे स्वीकारेपर्यंत राज्यपाल पदावर राहू शकतात.

.................................................................................................................................