The year 2008 saw hurtfully agonizing for an Australian cricket. `Once` invincible team, was loosing at regular interval with captain Rickey Ponting and other `remaining` seniors not performing up to marks, they himself set. First two half quarters of 2009 was distressful. This prompted many humiliating remarks - ``Australian cricket slaughtered``, ``End of era of Australians one sided dominance``, ``Australian cricket Dead and Buried`` - and generated heated debate in cricketing fraternity. Barring few spirited exceptions, everybody were ready to write off or write a obituary of entire future of Australian cricket.
From outside, it sounds very logical. In a span of just one year, world champions came crashing. This decline have many reasons, notably sudden disappearance of `Big Daddy` like Shane Warne, Glenn McGrath, Adam Gilchrist, Justin Langer and further Mathew Hayden...
There was a time when each and every experts could not stop admiring Australian domestic cricket structure. After every success, there was always talks of how their youngsters always ready to impact international scenes. But what happened, youngsters struggled too much. Peter Siddle, Cameron White, Tim Paine, Jason Krezja (`Miracle Man` of Nagpur test), Brad Haddin failed miserably, while other such as Shen Watson, Nathan Bracken could not attain required physical fitness.
But table slowly turning from particularly second half of 2009. First they won Ashes very convincingly by 6-1. Then they went for kill in Champions Trophy held in South Africa. Then they scaled ``Final Frontier`` in india, defeating roaring Team India. Imagine the importance of their 4-2 victory. Practically Australian `A` team crushed full flowing, much celebrated men of MS Dhoni. Thrilled skipper Ponting did not hesitate to proclaim this victory as a ``greatest``. Then after they crushed West- Indies and Pakistan brutely. Dramatically, this defeat forced pak cricket into turmoil, literally. Even look IPL-3, all aussies youngsters dominating format.
How did this miracle happened? Talks of their fool proof domestic cricket structure and strategic policy at junior level is really worth? World could not believe that Australian player stepping off plane and went straight to ground and performing right away against mighty Indians. Everybody asking surprisingly... How Shen Watson turned into full fledged all rounder? How Mitchell Johnson shouldering responsibility of Brett Lee? How Cameron White became finisher? Most importantly, as how they becomes, ``A STAR TEAM THOUGH NOT A TEAM OF STARS...``
No doubt Aussies once again compelled world to take note of their domestic structure. So needed, in-depth analysis of how their cricket runs, works and produces wonderful crop of world class players. ``Cricket Australia``s vision document and Junior cricket policy, which is to provide framework of player development and gave formats for age group between 5 - 18 years, amply provide useful insights of how they are nurturing skills and developments from early years (5-7) to late adolescence (17-18). An in-depth study of this domestic policy and structure must to understand future and fortune of Australian cricket.
Given regular supply of talented young crop, will they retain ``Crown of Invincibility``? This is million dollar question for every cricket fan around the world. When Aussies were enjoying their virtually unchallenged rule, their two prominent rivals rose to position from where they can challenge Aussie hegemony. Team built by Saurav Ganguly, forwarded by Rahul Dravid and now roaring under MSD saw very significant transformation - once ``paper Tiger`` into very consistent, formidable side, which can scale any heights. Comparatively, another challenger South Africa, which is known for inconsistency, is still going through rebuilding process.
Replacing traditional battles...
So on cricketing horizon, there would be clash of new titans! Fierce battle is almost certain between this two, one for retaining tag of invincibility and other for becoming new King. This high voltage, intensely battled fight may replace traditional rivalarly between Indo- Pak, Aussie- NZ and Aussie- England in Ashes as ``most exciting, emotionally charged battles`` on the mother Earth.
I guess, thrilling between between Australia and India can definitely impact future of world cricket. Particularly when cricket is standing at a brink of transition, thus these two nation holds very crucial importance. Look soaring TRP of Indo- Aussie fight, when there is talk of dying One Day games. No doubts, everybody is assured that indian cricket in ``safe hands``, so curiosity is about Aussies capacity to bounce back. Will they remains on the top forever? Will they tame roaring Indian Tigers or dangerous South African?
I think, answer lies in their domestic cricket...
Monday, April 12, 2010
Friday, April 2, 2010
स्यू की गमावणार `ऐतिहासिक संधी' ?
गेल्या 48 वर्षांपासून लष्करशाहीच्या कह्यात असलेला म्यानमार आज किलकिल्या बदलांच्या वळणावर उभा आहे. "सीनियर जनरल' आणि देशाचा हुकूमशहा थान श्‍वे आयुष्याच्या मावळतीकडे झुकला आहे. खासगी शाळा, रुग्णालये, तांदळाच्या कारखान्यात खासगी व्यवस्थापन यासारख्या छोट्या छोट्या पावलांतून लोकशाहीचे बारीकसे कवडसे झिरपत आहेत. हे गुलाबी चित्र तर गेल्या दोन दशकांपासून लोकशाहीसाठी झुंजणाऱ्या आँग सान स्यू की आणि त्यांच्या "नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी'साठी आशादायकच म्हणावे लागेल. तरीही चालू वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर त्यांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय का घ्यावा?
या निवडणुकीचे महत्त्व म्यानमारमधील लोकशाहीसाठी अत्यंत वादातीत आहे. 1988 चे जनतेचे बंड, 1990 च्या निवडणुकीत स्यू की यांना मिळालेले प्रचंड बहुमत, तरीही त्यांना सत्तेपासून रोखण्याचा निर्णय आणि त्यापाठोपाठ गेली दोन दशके सुरू असलेला लष्करशाहीचा वरवंटा. या दमनचक्राविरुद्ध जगाने सातत्याने आवाज उठविला. त्या दडपणापोटी ही निवडणूक होत आहे. लष्करशाहीच्या म्हणण्यानुसार, ते तर पूर्ण लोकशाहीसाठी टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. तरी मग स्यू की यांना या अन्यायकारक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकावा, असे का वाटते?
"न्यूयॉर्क टाइम्स'ने म्हटले आहे, ""स्यू की यांच्यापुढे दोनच पर्याय होते. सहभागी झाल्यास तत्त्वांशी प्रतारणा होईल आणि बहिष्कार टाकल्यास पक्षच विसर्जित करावा लागेल! कारण, लष्करी गणवेशाच्या सावलीत होणारी निवडणूक भयमुक्त, प्रामाणिकपणे होणार नाही, हे उघड आहे. त्यात सहभागी होणे म्हणजे निवडणुकीस विश्‍वासार्हता बहाल करण्यासारखे आहे. ज्या लोकशाहीसाठी लढा सुरू आहे, त्याच्याशी ही प्रतारणा ठरेल. दुसरीकडे जर निवडणूक लढविलीच नाही, तर 2008 च्या नव्या राज्यघटनेनुसार पक्षच विसर्जित करावा लागेल. याउपर स्यू की यांना कोणतेही पद स्वीकारता येणार नाही, अशी व्यवस्था राज्यघटनेतच करण्यात आली आहे. दुसरीकडे वीस वर्षांच्या दमनचक्राने "नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी' हा पक्ष खिळखिळा झाला आहे. प्रमुख नेते वृद्ध झाले आहेत आणि संघर्षासाठी कार्यकर्ते मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो समजण्याजोगा आहे.''
याउलट "द इकॉनॉमिस्ट'ने भूमिका घेतली आहे. ""बहिष्काराचे हत्यार समजण्यासारखे आहे, तत्त्वांना चिकटून आहे; तरीही अयोग्य आहे,'' अशी टिप्पणी करताना त्यांनी म्हटले आहे, ""म्यानमारची लोकशाही किलकिली होऊ लागली आहे. आज ना उद्या बाटलीत बंद केलेला उदारमतवादाचा राक्षस बाहेर येणारच आहे. देशातील परिस्थिती अनागोंदीपेक्षा कमी नसतानाही तेथे बदलांचे वारे वाहू लागले आहेत, हे काय कमी आहे? लष्करी वरवंट्यापेक्षा ही स्थिती खचितच चांगली आहे. बहिष्कार टाकून नामशेष होण्यापेक्षा निवडणुकांत सामील होऊन बदलांना हातभार का लावू नये? एक "ऐतिहासिक संधी' तर गमाविली जात नाही ना?''
या निवडणुकीचे महत्त्व म्यानमारमधील लोकशाहीसाठी अत्यंत वादातीत आहे. 1988 चे जनतेचे बंड, 1990 च्या निवडणुकीत स्यू की यांना मिळालेले प्रचंड बहुमत, तरीही त्यांना सत्तेपासून रोखण्याचा निर्णय आणि त्यापाठोपाठ गेली दोन दशके सुरू असलेला लष्करशाहीचा वरवंटा. या दमनचक्राविरुद्ध जगाने सातत्याने आवाज उठविला. त्या दडपणापोटी ही निवडणूक होत आहे. लष्करशाहीच्या म्हणण्यानुसार, ते तर पूर्ण लोकशाहीसाठी टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. तरी मग स्यू की यांना या अन्यायकारक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकावा, असे का वाटते?
"न्यूयॉर्क टाइम्स'ने म्हटले आहे, ""स्यू की यांच्यापुढे दोनच पर्याय होते. सहभागी झाल्यास तत्त्वांशी प्रतारणा होईल आणि बहिष्कार टाकल्यास पक्षच विसर्जित करावा लागेल! कारण, लष्करी गणवेशाच्या सावलीत होणारी निवडणूक भयमुक्त, प्रामाणिकपणे होणार नाही, हे उघड आहे. त्यात सहभागी होणे म्हणजे निवडणुकीस विश्‍वासार्हता बहाल करण्यासारखे आहे. ज्या लोकशाहीसाठी लढा सुरू आहे, त्याच्याशी ही प्रतारणा ठरेल. दुसरीकडे जर निवडणूक लढविलीच नाही, तर 2008 च्या नव्या राज्यघटनेनुसार पक्षच विसर्जित करावा लागेल. याउपर स्यू की यांना कोणतेही पद स्वीकारता येणार नाही, अशी व्यवस्था राज्यघटनेतच करण्यात आली आहे. दुसरीकडे वीस वर्षांच्या दमनचक्राने "नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी' हा पक्ष खिळखिळा झाला आहे. प्रमुख नेते वृद्ध झाले आहेत आणि संघर्षासाठी कार्यकर्ते मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो समजण्याजोगा आहे.''
याउलट "द इकॉनॉमिस्ट'ने भूमिका घेतली आहे. ""बहिष्काराचे हत्यार समजण्यासारखे आहे, तत्त्वांना चिकटून आहे; तरीही अयोग्य आहे,'' अशी टिप्पणी करताना त्यांनी म्हटले आहे, ""म्यानमारची लोकशाही किलकिली होऊ लागली आहे. आज ना उद्या बाटलीत बंद केलेला उदारमतवादाचा राक्षस बाहेर येणारच आहे. देशातील परिस्थिती अनागोंदीपेक्षा कमी नसतानाही तेथे बदलांचे वारे वाहू लागले आहेत, हे काय कमी आहे? लष्करी वरवंट्यापेक्षा ही स्थिती खचितच चांगली आहे. बहिष्कार टाकून नामशेष होण्यापेक्षा निवडणुकांत सामील होऊन बदलांना हातभार का लावू नये? एक "ऐतिहासिक संधी' तर गमाविली जात नाही ना?''
Wednesday, March 31, 2010
Wake up RBI
Look, how a small step by apex bank makes millions bank customers happy. Just changing system of interest calculation on saving account, RBI forced banks to be fair with customers, their small savings. Till today, as of March 31, 2010, banks givings just paltry interest to big amount lying idle in saving accounts by calculating only minimum balance and not considering daily transaction. It is just day light robbery with consent of govts. RBI also party of that crime, which happens from the days of banking evolution.
When RBI gets wake up, bank and their apex association IBA tried every trick to delay. Fortunately RBI stick to milestone decision. Rough estimate show, bank must doled out 18-25 pc more interest. For some customer, interest amount may be tripled or even ten times more.
Such many reforms needed to ensure customers rightful dues. Now a days banking is bread and butter of every economic activities. Every person, rich or poor, has have to depend on banks for many reason. I can say, it is firstly becoming basic necessity of life. Still there are many grey area, on which apex bank must act. One of them is preclosure charges on loan. If customer wants to foreclose his loan account to escape high interest burden, bank charge them hefty preclosure charges e.g. 2 to 6 pc of remaining amount. How can this penalty justified when borrower pays interest on each and every day, he uses bank money. Particularly, many pvt and semi pvt banks causing customer bleeding financially. RBI remains mute spectater, doing nothing.
Take another case. When borrower commits default, banks - particularly pvt - becomes nonhuman, seizes mortgaged properties - vehicle, home - without following proper procedures. Hire goondaz (can u see film EMI of Sanjay Datta) is their fundaz! Crediting as many as possible penalties, charges, taxes. Misuse of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, which gives immense power to banks to fortified properties is becomes routine feature. In high growth trajectory of Indian banking industry, there is a no place for interest of Aam Aadami.
Purpose is not find hole in banking industry, but to show scope for many more customer oriented reforms. Will RBI play proactive role to ensure common man's interest? I hope and pray, terse order on saving account is first step...
Friday, March 19, 2010
संसदीय प्रणाणीच्या पंढरीत खळखळ
संसदीय प्रणालीची देणगी ब्रिटनने जगाला दिली. सुमारे एक हजार वर्षांपासून सुरू असलेली ब्रिटनमधील ही प्रणाली व्यापक फेरबदलांच्या नाजूक टप्प्यावर पोचली आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीला सुमारे तीन महिने राहिले असताना सत्तारूढ मजूर पक्षाने "हाउस ऑफ लॉर्डस' हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह कायमस्वरूपी इतिहासजमा करण्यासाठी पावले टाकण्यास सुरवात केली आहे. संसदीय प्रणालीच्या पंढरीतील या घडामोडींनी खळबळ उडणे स्वाभाविक आहे.
नावाप्रमाणेच "हाउस ऑफ लॉर्डस' गर्भश्रीमंत उमराव आणि श्रीमंत जमीनदारांचे, तर "हाउस ऑफ कॉमन्स' हेही नावाप्रमाणेच सामान्यांचे म्हणजे जनतेने निवडून दिलेले सभागृह अशी सरळसोपी मांडणी आहे. हे "मॉडेल' भारतासह जगभरातील अनेक देशांनी स्वीकारले. आता अचानक, तेही निवडणुकीच्या तोंडावर "हाउस ऑफ लॉर्डस'ला इतिहासजमा करून त्याच्या जागी अमेरिकी "सिनेट'च्या धर्तीवर जनतेने निवडून दिलेल्या नव्या सभागृहाची निर्मिती का केली जात आहे, याचे अनेकांना कोडे पडले आहे.
ब्रिटिश इतिहासात थोडेसे डोकावले, तर या हालचालींबाबत फारसे आश्‍चर्य वाटणार नाही. स्थापना झाल्यापासून या दोन्ही सभागृहांत वर्चस्वाचा झगडा चालू आहे. "हाउस ऑफ कॉमन्स' हे जनतेने निवडून दिलेले सभागृह असले, तरी विसाव्या शतकापर्यंत "हाउस ऑफ लॉर्डस'चे वर्चस्व राहिले आहे. ब्रिटनमधील दोन प्रमुख पक्षांतही यावरून उभी फूट आहे. उदारमतवादी मजूर पक्ष "हाउस ऑफ कॉमन्स'च्या बाजूने, तर कर्मठ ब्रिटिशांचा हुजूर पक्ष "हाउस ऑफ लॉर्डस'च्या बाजूने. "लॉर्डस' सभागृह बरखास्त करण्याचा यापूर्वी दोनदा प्रयत्न झालेला आहे. इतिहासातील पाने चाळली, तर "लॉर्डस' सभागृह बरखास्त करण्याच्या हालचालींना ब्रिटनमध्ये फारसे गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही.
याचे प्रतिबिंब तेथील आक्रमक आणि "प्रो ऍक्‍टिव्ह' असणाऱ्या माध्यमांमध्ये दिसते आहे. ही बातमी फोडल्यानंतरही अभिनिवेशाच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या दिसत नाहीत. जी काही दखल आहे, तीही संमिश्र स्वरूपाची आहे. "टेलिग्राफ'ने "लॉर्डस' सभागृहाच्या बचावाची बाजू घेतली आहे. "या बदलाने शासनयंत्रणेत आमूलाग्र बदल होतील,' असे मान्य करून संपादकीयात लिहिले आहे, की "हाउस ऑफ लॉर्डस'चा जुना साचा कधीच बदललेला आहे. तेथील चर्चेचा दर्जा "कॉमन्स' सभागृहापेक्षा किती तरी पटींनी चांगला आहे. जी संस्था मोडकळीस आलेली नाही, तेथे कथित डागडुजी करण्यापूर्वी राजकारण्यांचे हात जरूर कचरले पाहिजेत.
"डेली एक्‍स्प्रेस'ला मात्र "हाउस ऑफ लॉर्डस'ची उपयुक्तता संपल्याचे ठामपणे वाटते; पण त्यांना पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन यांच्या हेतूबद्दल शंका आहे. ""दशकाहून अधिक काळ मजूर पक्ष सत्तेवर आहे. घटना सुधारणा झालीच पाहिजे, यावर ते ठाम असतील तर निवडणुकीच्या तोंडावरच हे विधेयक का आणले जात आहे? राजकीय स्वार्थ हे त्याचे सोपे उत्तर आहे,'' अशी टिप्पणी विश्‍लेषक रॉस क्‍लार्क यांनी केली आहे. नवे सभागृहदेखील कुचकामीच ठरेल, असे त्यांना वाटते. ""राजकारण्यांच्या एका गटाची जागा दुसरा गट घेईल. त्यातून काय साध्य होणार आहे? त्यापेक्षा तज्ज्ञ समित्या नेमा. प्रत्येक विधेयकाची हे तज्ज्ञ चिकित्सा करतील आणि त्यातून लोकप्रतिनिधी बनलेल्या राजकारण्यांवर नियंत्रण ठेवता येईल,'' असे मत त्यांनी मांडले आहे. निवडणूक प्रचाराची राळ उडाली, की सुचविलेले हे चांगले मुद्दे अलगद बाजूला पडतील, हे नव्याने सांगायला नको!
नावाप्रमाणेच "हाउस ऑफ लॉर्डस' गर्भश्रीमंत उमराव आणि श्रीमंत जमीनदारांचे, तर "हाउस ऑफ कॉमन्स' हेही नावाप्रमाणेच सामान्यांचे म्हणजे जनतेने निवडून दिलेले सभागृह अशी सरळसोपी मांडणी आहे. हे "मॉडेल' भारतासह जगभरातील अनेक देशांनी स्वीकारले. आता अचानक, तेही निवडणुकीच्या तोंडावर "हाउस ऑफ लॉर्डस'ला इतिहासजमा करून त्याच्या जागी अमेरिकी "सिनेट'च्या धर्तीवर जनतेने निवडून दिलेल्या नव्या सभागृहाची निर्मिती का केली जात आहे, याचे अनेकांना कोडे पडले आहे.
ब्रिटिश इतिहासात थोडेसे डोकावले, तर या हालचालींबाबत फारसे आश्‍चर्य वाटणार नाही. स्थापना झाल्यापासून या दोन्ही सभागृहांत वर्चस्वाचा झगडा चालू आहे. "हाउस ऑफ कॉमन्स' हे जनतेने निवडून दिलेले सभागृह असले, तरी विसाव्या शतकापर्यंत "हाउस ऑफ लॉर्डस'चे वर्चस्व राहिले आहे. ब्रिटनमधील दोन प्रमुख पक्षांतही यावरून उभी फूट आहे. उदारमतवादी मजूर पक्ष "हाउस ऑफ कॉमन्स'च्या बाजूने, तर कर्मठ ब्रिटिशांचा हुजूर पक्ष "हाउस ऑफ लॉर्डस'च्या बाजूने. "लॉर्डस' सभागृह बरखास्त करण्याचा यापूर्वी दोनदा प्रयत्न झालेला आहे. इतिहासातील पाने चाळली, तर "लॉर्डस' सभागृह बरखास्त करण्याच्या हालचालींना ब्रिटनमध्ये फारसे गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही.
याचे प्रतिबिंब तेथील आक्रमक आणि "प्रो ऍक्‍टिव्ह' असणाऱ्या माध्यमांमध्ये दिसते आहे. ही बातमी फोडल्यानंतरही अभिनिवेशाच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या दिसत नाहीत. जी काही दखल आहे, तीही संमिश्र स्वरूपाची आहे. "टेलिग्राफ'ने "लॉर्डस' सभागृहाच्या बचावाची बाजू घेतली आहे. "या बदलाने शासनयंत्रणेत आमूलाग्र बदल होतील,' असे मान्य करून संपादकीयात लिहिले आहे, की "हाउस ऑफ लॉर्डस'चा जुना साचा कधीच बदललेला आहे. तेथील चर्चेचा दर्जा "कॉमन्स' सभागृहापेक्षा किती तरी पटींनी चांगला आहे. जी संस्था मोडकळीस आलेली नाही, तेथे कथित डागडुजी करण्यापूर्वी राजकारण्यांचे हात जरूर कचरले पाहिजेत.
"डेली एक्‍स्प्रेस'ला मात्र "हाउस ऑफ लॉर्डस'ची उपयुक्तता संपल्याचे ठामपणे वाटते; पण त्यांना पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन यांच्या हेतूबद्दल शंका आहे. ""दशकाहून अधिक काळ मजूर पक्ष सत्तेवर आहे. घटना सुधारणा झालीच पाहिजे, यावर ते ठाम असतील तर निवडणुकीच्या तोंडावरच हे विधेयक का आणले जात आहे? राजकीय स्वार्थ हे त्याचे सोपे उत्तर आहे,'' अशी टिप्पणी विश्‍लेषक रॉस क्‍लार्क यांनी केली आहे. नवे सभागृहदेखील कुचकामीच ठरेल, असे त्यांना वाटते. ""राजकारण्यांच्या एका गटाची जागा दुसरा गट घेईल. त्यातून काय साध्य होणार आहे? त्यापेक्षा तज्ज्ञ समित्या नेमा. प्रत्येक विधेयकाची हे तज्ज्ञ चिकित्सा करतील आणि त्यातून लोकप्रतिनिधी बनलेल्या राजकारण्यांवर नियंत्रण ठेवता येईल,'' असे मत त्यांनी मांडले आहे. निवडणूक प्रचाराची राळ उडाली, की सुचविलेले हे चांगले मुद्दे अलगद बाजूला पडतील, हे नव्याने सांगायला नको!
Monday, March 8, 2010
अरब जगतात "भारतमैत्री'चा सूर
महाकाय भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानचा जीव इवलासाच! चारही युद्धांत भारतासमोर सपशेल हार पत्करावी लागली; तरीही त्यांची खुमखुमी मोठी. भारताचे नाक कापण्याचे नापाक इरादे त्यांनी कधीही सोडले नाहीत. हे सगळे कोणाच्या बळावर? काही मित्रदेश आणि "शत्रूचा शत्रू' या धोरणाने पाकिस्तानला हवी ती मदत पुरविणाऱ्या संधिसाधू देशांमुळे. सौदी अरेबिया हा पहिल्या गटात मोडणारा देश. तो काही भारताचा थेट शत्रू कधीच नव्हता. याउलट शेकडो वर्षांपासून सौदीतील अरब मंडळी भारतात व्यापारउदिमासाठी येत असत. तरीही एक मुस्लिम बहुसंख्य देश म्हणून सौदीने पाकला हरतऱ्हेने मदत केली. झिया उल हक यांच्या "इस्लामीकरण' धोरणाला सौदीचाच पाठिंबा होता. काश्‍मीर मुद्द्यावर सातत्याने पाठराखण करताना भारतविरोधी युद्धात सर्वोपतरी साह्य करणारा सौदीच होता. 1998 मध्ये अणुस्फोटानंतर पाकवर आर्थिक निर्बंध घालण्यात आले, तेव्हा दररोज पन्नास हजार बॅरल कच्चे तेल मोफत देणाराही सौदीच होता. पाकशी एवढी घट्ट मैत्री असणाऱ्या सौदीतील राजघराण्याने नुकतेच जेव्हा पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचे रियाधमध्ये जे अक्षरशः शाही स्वागत केले, त्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी सगळे मंत्रिमंडळ आणि राजकुमार सुलतानसह राजघराणे उपस्थित होते. प्रचंड जागतिक वलय असणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या पहिल्यावहिल्या भेटीमध्येही एवढे जंगी स्वागत झाले नव्हते.
कशामुळे झाले हे सौदीचे मतपरिवर्तन? अरब- मुस्लिम जगतात या प्रश्‍नांचे पडसाद उमटलेले दिसतात. अरब जगतातील बहुतेक वर्तमानपत्रांनी हाच मुद्दा चर्चिला आहे. खलिज टाइम्सच्या संपादकीय लेखात म्हटले आहे, ""इस्लामचे घर असलेला सौदी अरेबिया आणि जगातील दोन क्रमांकांची मुस्लिम लोकसंख्या असलेला भारत यांच्यामधील संबंध सौदी- पाक यांच्यातील घनिष्ठ नात्यांनी झाकोळले गेले होते. ही चूकच होती. याचा अर्थ असा नव्हे, की सौदी-भारत संबंधांसाठी सौदी-पाक संबंधांवर पाणी ओतले पाहिजे. दोन्ही गोष्टी परस्परांपासून वेगळ्या करण्याची गरज होती. ही वस्तुस्थिती दोन्ही देशप्रमुखांनी लक्षात घेतलेली दिसते आहे. त्यातूनच राजे अब्दुल्ला बिन अब्दुल अझीझ यांची 2006 मधील भारतभेट आणि डॉ. सिंग यांचे आताचे स्वागत हे घडलेले दिसते आहे. हे छोटेसे पाऊल आणखी समृद्ध केले पाहिजे. पाकबाबतच्या संबंधांवरून भारताच्या मनातील संशय दूर केले पाहिजेत.''
याच अग्रलेखात, "ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज'मध्ये(ओआयसी) भारताला प्रवेश दिला पाहिजे, अशी सूचना आहे. "ओआयसी'ने काश्‍मीर मुद्द्यावर आतापर्यंत नेहमीच पाकची पाठराखण केली; किंबहुना यामुळेच भारताला "निरीक्षक' म्हणून समावेश करण्यास सातत्याने नकार दिला आहे. ""जर मुस्लिम लोकसंख्या आहे, म्हणून फिलिपिन्स आणि थायलंड यांना प्रवेश दिला जातो, तर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या भारताला प्रवेश का नाकारला जातो?,'' असा थेट सवाल अग्रलेखात विचारला आहे. एवढेच नव्हे, तर सौदी-भारत मैत्रीचे भविष्य या प्रश्‍नावर नक्कीच आधारलेले असेल, असेही बजावले आहे.
"अरब न्यूज डॉट कॉम'ने भारत ही उगवती महासत्ता आहे, याकडे लक्ष वेधून भारताशी फटकून राहण्यामध्ये सौदीचे हित नाही, असे बजावले आहे. "भारतात परतताना डॉ. सिंग यांच्या मनात सौदीबद्दल कोणताही किंतू, संशय अथवा गैरसमज राहणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. तसे घडले तर द्विपक्षीय सहकार्याच्या प्रचंड संधी आहेत...'' ही बोलकी टिप्पणी आहे. त्याच्याशी कुणीही सहमत होईल...
कशामुळे झाले हे सौदीचे मतपरिवर्तन? अरब- मुस्लिम जगतात या प्रश्‍नांचे पडसाद उमटलेले दिसतात. अरब जगतातील बहुतेक वर्तमानपत्रांनी हाच मुद्दा चर्चिला आहे. खलिज टाइम्सच्या संपादकीय लेखात म्हटले आहे, ""इस्लामचे घर असलेला सौदी अरेबिया आणि जगातील दोन क्रमांकांची मुस्लिम लोकसंख्या असलेला भारत यांच्यामधील संबंध सौदी- पाक यांच्यातील घनिष्ठ नात्यांनी झाकोळले गेले होते. ही चूकच होती. याचा अर्थ असा नव्हे, की सौदी-भारत संबंधांसाठी सौदी-पाक संबंधांवर पाणी ओतले पाहिजे. दोन्ही गोष्टी परस्परांपासून वेगळ्या करण्याची गरज होती. ही वस्तुस्थिती दोन्ही देशप्रमुखांनी लक्षात घेतलेली दिसते आहे. त्यातूनच राजे अब्दुल्ला बिन अब्दुल अझीझ यांची 2006 मधील भारतभेट आणि डॉ. सिंग यांचे आताचे स्वागत हे घडलेले दिसते आहे. हे छोटेसे पाऊल आणखी समृद्ध केले पाहिजे. पाकबाबतच्या संबंधांवरून भारताच्या मनातील संशय दूर केले पाहिजेत.''
याच अग्रलेखात, "ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज'मध्ये(ओआयसी) भारताला प्रवेश दिला पाहिजे, अशी सूचना आहे. "ओआयसी'ने काश्‍मीर मुद्द्यावर आतापर्यंत नेहमीच पाकची पाठराखण केली; किंबहुना यामुळेच भारताला "निरीक्षक' म्हणून समावेश करण्यास सातत्याने नकार दिला आहे. ""जर मुस्लिम लोकसंख्या आहे, म्हणून फिलिपिन्स आणि थायलंड यांना प्रवेश दिला जातो, तर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या भारताला प्रवेश का नाकारला जातो?,'' असा थेट सवाल अग्रलेखात विचारला आहे. एवढेच नव्हे, तर सौदी-भारत मैत्रीचे भविष्य या प्रश्‍नावर नक्कीच आधारलेले असेल, असेही बजावले आहे.
"अरब न्यूज डॉट कॉम'ने भारत ही उगवती महासत्ता आहे, याकडे लक्ष वेधून भारताशी फटकून राहण्यामध्ये सौदीचे हित नाही, असे बजावले आहे. "भारतात परतताना डॉ. सिंग यांच्या मनात सौदीबद्दल कोणताही किंतू, संशय अथवा गैरसमज राहणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. तसे घडले तर द्विपक्षीय सहकार्याच्या प्रचंड संधी आहेत...'' ही बोलकी टिप्पणी आहे. त्याच्याशी कुणीही सहमत होईल...
Monday, March 1, 2010
Budget loosing shine?
Like many, Pranab babu always fascinates me. Not only patriarch of grand old Congress, he is father figure of UPA-1 and UPA-2 also. His grasp on various subject ranging from soil conservation to spectrum complexities, nitty gritty of foreign policies to hard core politics stumbles many. At one point, he is heading almost 44 GoM (group of ministers) apart from his own foreign ministry! No wonder he is sharp shooter of Sonia and Dr. Manmohan.
All this virtue doesn't make his budget neither popular nor substantive. Rather, budget exercise becoming rapidly boring. As a journalist, I was / am keenly interested, involved in it almost from 12 years. From close corner, I saw PC's so called dream budget. Then comes Yashwant Sinha and Jaswant singh of NDA govt, again PC and now Pranabada's two successive. Through all these years, my excitement is vanishing more rapidly than rate of glacier disappearing! Wooohha
Till some year ago, many policy decision only announces in budget speech itself ! Remember Dr. Manmohans first budget speech @ 5 pm on July 1991. With blessing of PVNR (P.V. Narsinh Rao), he totally revolutionised Indian economy, its basic premises. Opened floodgates of massive Indian potential to take world on. What a game changing moments! Almost his next 4-5 budgets becomes synonymous with announcement of critical policy decision. Comes 26 or 28 feb., we glued to TV and PTI - UNI's printer. Newsroom bubbled with energy and enthusiasm. I feel such hype is on till Jaswant's 2002 interim budget. Then gradually it took slowly southward...
Now a days budget rarely prounces policy decisions. Nobody wait for Feb. 26 of each year to proclaim it. Neither time allows nor multi party govt system afford it. Barely a week before this budget, key policy of fertiliser subsidy is announced. Pranab didn't wait for budget speech. After cabinet nod, they immediately declared policies and implemented with immediate effects. Anyway it would be foolish to wait for, say 4-6-8 months, to announce it.
Another point is dominating coalition partner. Now many critical ministries handled by regional satrap, who thinks that they are not answerable to PM or Cabinet, but to their respective party bosses. This ensure credit claiming games. NCP minister doesn't want his ministries credit to be claimed by Cong., Trinumal doesn't miss any opportunity to show their commitment towards W. Bengal. In such scenario, who can afford that their key decision to be announced and claimed by Cong. FM.
So at finer and practical level, now it remains only statement of income and expenditure of govt. To make it attractive and relevant, each FM played with tax structure. When income tax bonanza given, excise duty bound to increased and vice versa. Sometime MAT, FBT, BTT also used as tricks. Nothing more than that.
Newspaper still romanticises with budget, giving (and wasting) to many pages. I can say this as a budget phobia... I hope, the days are not longer, when we will write obituary and pay condolence message. Long live budget...!
Tuesday, February 23, 2010
पडद्यामागचा "टफ निगोशिएटर'
Profile of Shyam Saran, a outgoing special envoy of PM on climate change...
"पंतप्रधानांचे तापमानबदल विषयक विशेष दूत श्‍याम सरन यांना 14 मार्च रोजी पदभार सोडण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे...''
पंतप्रधान कार्यालयाचे हे एका ओळीतील ठोस निवेदन सोपे-सुटसुटीत वाटेल; पण त्यामागे मोठी गुंतागुंत आणि एकूणच भारताच्या तापमानबदल विषयक धोरणातील धरसोडपणा दडलेला आहे. 2004 पासून पहिल्यांदा परराष्ट्र सचिव, नंतर अणुकरारासाठी पंतप्रधानांचे विशेष दूत आणि त्याहीनंतर तापमानबदल विषयक विशेष दूत, अशा बड्या जबाबदाऱ्या सांभाळणारे सरन हे पंतप्रधान कार्यालयातील महत्त्वाचा कोपरा होते. कोपनहेगन येथे झालेल्या जागतिक तापमान बदल परिषदेदरम्यान आणि नंतर ज्या दोन प्रमुख घडामोडी घडल्या, त्याने सरन दुखावले गेले, नाराज झाले होते. जागतिक तापमानबदलाच्या चर्चेची सूत्रे हाती घेताना केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी भारताच्या पारंपरिक भूमिकेला छेद घेणारी पावले टाकण्यास सुरवात केली. कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण मोजताना दरडोई उत्सर्जन (पर कॅपिटा इमिशन) हाच निकष पाहिजे, अशी ठाम भूमिका आतापर्यंतच्या सरकारांनी घेतली होती. सरन हे त्याच भूमिकेला चिकटून होते. ते एकीकडे कोपनहेगन परिषदेत बड्या देशांशी घासाघीस करत असताना, रमेश यांनी भारत स्वयंस्फूर्तीने उत्सर्जनाचे बंधन लादून घेईल, अशी घोषणा लोकसभेत केली. विशेष म्हणजे ही घोषणा त्यांनी सरन यांना विश्‍वासात न घेताच केली होती. विशेष म्हणजे पंतप्रधानांच्या आशीर्वादानेच रमेश यांनी ही घोषणा केल्याचे समजल्यानंतर ते स्वाभाविकपणे दुखावले गेले. दुसरीही घडामोड त्यांचा हिरमोड करणारी ठरली. परराष्ट्र सेवेतील त्यांचे कनिष्ठ सहकारी शिवशंकर मेनन यांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी नियुक्ती झाल्याने त्यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा मिळाला. असाच दर्जा देऊ, असे पंतप्रधानांनी त्यांना सांगितले; पण तशी फाइल काही पुढे सरकली नाही. त्याची परिणती ते "पीएमओ'त बाहेर पडण्यात झाली. याचा अर्थ असा नव्हे, की हा अनुभवी मुत्सद्दी पदांना चिकटून राहण्यात धन्यता मानणारा होता. वास्तविक पाहता त्यांनी आपल्या पदाचा दोनदा राजीनामा देऊ केला होता. पहिल्यांदा अणुकराराला अमेरिकी कॉंग्रेसची अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर आणि दुसऱ्यांदा डॉ. सिंग यांचे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर; पण पंतप्रधानांनीच त्यांना थांबविले होते. 1970 च्या तुकडीच्या या अधिकाऱ्याने नेपाळ, इंडोनेशिया, म्यानमार येथे राजदूत म्हणून, तर मॉरिशस येथे उच्चायुक्त म्हणून काम केले आहे. एच.डी. देवेगौडांच्या कार्यालयातील काही ढुढ्ढाचार्यांनी खोडा घातला नसता, तर जपानमधील भारतीय दूतावासाचे सर्वाधिक तरुण प्रमुख बनले असते. बीजिंग येथील दूतावासात असताना त्यांनी पाठविलेल्या अहवालामुळे त्यांच्यात भावी परराष्ट्र सचिव दडलेला असल्याची जाणीव अनेकांना झालेली होती. अणुकरार मार्गी लावणे सोपे नव्हते. मनात अनेक शंका असणाऱ्या संरक्षण संशोधकांना राजी करणे, भारताचे सामरिक हित जपण्यासाठी अमेरिकेशी वाटाघाटी करणे आणि जगभर प्रवास करून भारताचा "न्यूक्‍लिअर क्‍लब'मधील प्रवेश सुरळीत आणि सुखरूप करताना त्यांच्यातील मुत्सद्द्याची कसोटी होती; पण ते आव्हान त्यांनी यशस्वीरीत्या पेलले.अत्यंत प्रोफेशनल, प्रामाणिक, कामसू असणाऱ्या सरन यांची खरी ओळख "टफ निगोशिएटर' अशीच आहे. ते जीनिव्हाला असताना निःशस्त्रीकरणाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती, तेव्हा जगातील बड्या देशांच्या "हाय प्रोफाइल' अधिकाऱ्यांशी "डिलिंग' करण्याचा अनुभव त्यांनी मिळविला होता. धारदार चर्चेचे कौशल्य त्याचवेळी विकसित झाले होते, असे त्यांचे सहकारी मित्र सांगतात. तरुण अधिकारी ते विशेष दूत या प्रवासात त्यांची एक गोष्ट कायम राहिली, ती म्हणजे त्यांनी लिहिलेली भाषणे. प्रत्येक शब्दाची रचना अत्यंत काळजीपूर्वक, हे त्यांचे वैशिष्ट्य. रात्र-रात्रभर जागून भाषणांना अंतिम स्वरूप देणारे सरन अनेकांनी पाहिलेले आहेत. त्यांच्या या "एक्‍झिट'मुळे एक जबरदस्त कारकीर्द मावळतीला गेली आहे.
Saturday, February 20, 2010
Ye safar chalata rahe...
Friends,
Take me in ur world! I am new entrant, already late comer, but it is concise decision to join with you. Now its ur responsibility to make me feel free, comfortable.
You may say what a childish is this! Yes, absolutely yes. Though I am using computers about decade, but never fall into love with technology. IT revolution came and went, but I am remain largely aloof. So I have to face music, pay the cost and remained with largely rigid attitude, which is not in tune with changing time.
So, this is attempt to bridge the gap... but I must confirm that still it is not straight from Heart. Still neither genuine nor honest. It is pressure of situation, which force me to rethink. What? Till today, I think that it is content, which is important. Media designer Mario Garcia rightly says content is King, but each passing days had another story to reveal. Its not only content, but technology also equally important! Content must bind with technology to be deliver. Its basic-core philosophy may remain intact, relevant to date but repackaging is almost indispensable. It is like old wine in new bottle.
This is something grinding in my mind. This baby steps in blogging world is direct result of that churning. I hope and pray ye safar chalata rahe...
Take me in ur world! I am new entrant, already late comer, but it is concise decision to join with you. Now its ur responsibility to make me feel free, comfortable.
You may say what a childish is this! Yes, absolutely yes. Though I am using computers about decade, but never fall into love with technology. IT revolution came and went, but I am remain largely aloof. So I have to face music, pay the cost and remained with largely rigid attitude, which is not in tune with changing time.
So, this is attempt to bridge the gap... but I must confirm that still it is not straight from Heart. Still neither genuine nor honest. It is pressure of situation, which force me to rethink. What? Till today, I think that it is content, which is important. Media designer Mario Garcia rightly says content is King, but each passing days had another story to reveal. Its not only content, but technology also equally important! Content must bind with technology to be deliver. Its basic-core philosophy may remain intact, relevant to date but repackaging is almost indispensable. It is like old wine in new bottle.
This is something grinding in my mind. This baby steps in blogging world is direct result of that churning. I hope and pray ye safar chalata rahe...
Subscribe to:
Posts (Atom)