स्यू की गमावणार `ऐतिहासिक संधी' ?

गेल्या 48 वर्षांपासून लष्करशाहीच्या कह्यात असलेला म्यानमार आज किलकिल्या बदलांच्या वळणावर उभा आहे. "सीनियर जनरल' आणि देशाचा हुकूमशहा थान श्‍वे आयुष्याच्या मावळतीकडे झुकला आहे. खासगी शाळा, रुग्णालये, तांदळाच्या कारखान्यात खासगी व्यवस्थापन यासारख्या छोट्या छोट्या पावलांतून लोकशाहीचे बारीकसे कवडसे झिरपत आहेत. हे गुलाबी चित्र तर गेल्या दोन दशकांपासून लोकशाहीसाठी झुंजणाऱ्या आँग सान स्यू की आणि त्यांच्या "नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी'साठी आशादायकच म्हणावे लागेल. तरीही चालू वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर त्यांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय का घ्यावा?
या निवडणुकीचे महत्त्व म्यानमारमधील लोकशाहीसाठी अत्यंत वादातीत आहे. 1988 चे जनतेचे बंड, 1990 च्या निवडणुकीत स्यू की यांना मिळालेले प्रचंड बहुमत, तरीही त्यांना सत्तेपासून रोखण्याचा निर्णय आणि त्यापाठोपाठ गेली दोन दशके सुरू असलेला लष्करशाहीचा वरवंटा. या दमनचक्राविरुद्ध जगाने सातत्याने आवाज उठविला. त्या दडपणापोटी ही निवडणूक होत आहे. लष्करशाहीच्या म्हणण्यानुसार, ते तर पूर्ण लोकशाहीसाठी टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. तरी मग स्यू की यांना या अन्यायकारक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकावा, असे का वाटते?
"न्यूयॉर्क टाइम्स'ने म्हटले आहे, ""स्यू की यांच्यापुढे दोनच पर्याय होते. सहभागी झाल्यास तत्त्वांशी प्रतारणा होईल आणि बहिष्कार टाकल्यास पक्षच विसर्जित करावा लागेल! कारण, लष्करी गणवेशाच्या सावलीत होणारी निवडणूक भयमुक्त, प्रामाणिकपणे होणार नाही, हे उघड आहे. त्यात सहभागी होणे म्हणजे निवडणुकीस विश्‍वासार्हता बहाल करण्यासारखे आहे. ज्या लोकशाहीसाठी लढा सुरू आहे, त्याच्याशी ही प्रतारणा ठरेल. दुसरीकडे जर निवडणूक लढविलीच नाही, तर 2008 च्या नव्या राज्यघटनेनुसार पक्षच विसर्जित करावा लागेल. याउपर स्यू की यांना कोणतेही पद स्वीकारता येणार नाही, अशी व्यवस्था राज्यघटनेतच करण्यात आली आहे. दुसरीकडे वीस वर्षांच्या दमनचक्राने "नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी' हा पक्ष खिळखिळा झाला आहे. प्रमुख नेते वृद्ध झाले आहेत आणि संघर्षासाठी कार्यकर्ते मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो समजण्याजोगा आहे.''
याउलट "द इकॉनॉमिस्ट'ने भूमिका घेतली आहे. ""बहिष्काराचे हत्यार समजण्यासारखे आहे, तत्त्वांना चिकटून आहे; तरीही अयोग्य आहे,'' अशी टिप्पणी करताना त्यांनी म्हटले आहे, ""म्यानमारची लोकशाही किलकिली होऊ लागली आहे. आज ना उद्या बाटलीत बंद केलेला उदारमतवादाचा राक्षस बाहेर येणारच आहे. देशातील परिस्थिती अनागोंदीपेक्षा कमी नसतानाही तेथे बदलांचे वारे वाहू लागले आहेत, हे काय कमी आहे? लष्करी वरवंट्यापेक्षा ही स्थिती खचितच चांगली आहे. बहिष्कार टाकून नामशेष होण्यापेक्षा निवडणुकांत सामील होऊन बदलांना हातभार का लावू नये? एक "ऐतिहासिक संधी' तर गमाविली जात नाही ना?''