दोघांत तिसरा...

नरेंद्र मोदींच्या भरधाव घोडदौडीमध्ये केजरीवालांच्या रूपाने अचानकपणे नवाच स्पीड ब्रेकर आला आहे. या स्पीडब्रेकरचा नेमका अंदाज येत नाही, ही खरी अडचण आहे. लोकसभेचे रणांगण ‘मोदी विरुद्ध राहुल’ एवढ्याच भोवती फिरेल, असाच सर्वांचा अंदाज होता. आता त्यात आश्चर्यकारकरीत्या सहा महिन्यांच्या एका पक्षाने स्वतःला चॅलेंजर म्हणून पुढे आणले आहे. 

२१ जानेवारी, जयपूर : काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत राहुल गांधी यांची उपाध्यक्षपदी अधिकृतपणे निवड. त्यामुळे त्यांना पंतप्रधानपदाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित केले किंवा करण्याचे शेवटपर्यंत टाळले तरी काँग्रेसमध्ये ‘जनरेशनल शिफ्ट’ झाला असल्याचीच ही द्वाही होती. संभ्रमावस्था संपून वारसदारावर एकदाचे शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला, पण पुढे तो फार काळ टिकला नाही... 

१३ सप्टेंबर, नवी दिल्ली : कित्येक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चा, गटबाजी, हेवेदावे, पक्षांतर्गत- संघपरिवारांतर्गत विविध समीकरणे आदी सोपस्कार होऊन अखेर नरेंद्र मोदींची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा करण्यात भाजपला यश आले आणि तिथून ‘सबकुछ नमो’ असेच चित्र उमटत गेले. मोदींच्या तुलनेत राहुल खूपच मागे राहत गेले... जनतेच्या मनामध्ये आणि माध्यमांमधील स्पेसमध्ये. 

आठ डिसेंबर, नवी दिल्ली : चार विधानसभांचे निकाल जाहीर झाले. पैकी तीन राज्यांत भाजपने घवघवीत यश मिळविले, चौथ्या दिल्लीमध्ये तो सर्वांत मोठा पक्ष बनला; पण माध्यमांतील हेडलाइन्स होत्या त्या अरविंद केजरीवाल यांनी मिळविलेल्या अविश्वसनीय यशाच्या. पक्षाच्या स्थापनेनंतर फक्त सहा महिन्यांत सत्ता मिळेल, एवढ्या यशाची कल्पनाही कोणालाही आली नव्हती. भ्रष्टाचार साफसूफ करू, व्हीआयपी कल्चर बंद करू, सत्ता पुन्हा ‘आम आदमी’च्या हातात देऊ, या ‘आयडियाज’ दिल्लीकरांनी अनपेक्षितरीत्या उचलून धरल्या आणि जणू काही ‘क्रांतिकारी पर्याया’च्या कल्पनेनेच सगळे जण भारून गेल्याचे चित्र निर्माण झाले. ‘पॉवर ऑफ आयडियाज’चा रेटा असा काही होता, की सत्ता सहज स्थापन करता येत असतानाही, भाजपने सहजासहजी तो विचार सोडून दिला. मोदींनी तर ‘आप’मधील ‘आ’ हे अक्षरही आजपर्यंत उच्चारण्याचे टाळले आहे... चर्चा फक्त केजरीवाल यांचीच... 

राजकारणात काहीच निश्चित नसते, असे म्हणतात. सरड्यासारखे क्षणाक्षणाला रंग बदलणारे ते राजकारण. आताही तसेच काही तरी घडते आहे. आठ डिसेंबरपर्यंत दुपारपर्यंत सगळीकडे मोदीच ‘छा गये’ असे चित्र होते. १३ सप्टेंबर ते आठ डिसेंबरदरम्यान मोदींचा असा काही झंझावात होता, की विरोधकांचेही डोळे दिपून गेले होते. देशाच्या कानाकोपऱ्यात लाखोंच्या सभा. त्या सभेतील मोदींच्या ‘काँग्रेसमुक्त भारता’च्या गर्जना. दिवाणखान्यांमध्ये मोदी, माध्यमांमध्ये मोदी, सायबर स्पेस- सोशल मीडियावर मोदी (अनेकांच्या मते, सायबर स्पेस ही मोदींच्या भाडोत्री प्रचारकांनी मॅनेज केलेली आहे), विरोधकांच्या (भीतीग्रस्त) मनातही मोदी... ‘मोदी मॅजिक’चा रट्टा असा होता, की काँग्रेसच्या नेत्यांनी सत्ता जाणार, असे मनोमन गृहीत धरण्यास सुरुवात केली आणि सामान्य कार्यकर्तेही गर्भगळित झालेले. त्यांच्यातील भीतीला विधानसभा निवडणुकांतील दणदणीत पराभवाने तर चांगलेच गहरे केले. मोदी फक्त पंतप्रधानपदाची शपथ घेणेच बाकी आहेत, असेच चित्र निर्माण झाले होते. भाजप १८० ते २०० जागा मिळवील आणि जयललिता, चंद्राबाबू, नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी आदींच्या मदतीने २७२चा आकडा पार करील, अशी गणितीमोड केली जात होती.

आठ डिसेंबरच्या दुपारनंतर चित्रच पालटले. दिल्लीत भाजपला बहुमत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट होताच सारे लक्ष ‘आप’वर खिळले गेले. त्यातच ‘आप’ला मिळालेले यश अनेकांसाठी, अनेक अर्थांनी धक्कादायक होते. सुरुवातीच्या संभ्रमानंतर केजरीवालांनी गुडघे टेकवून आलेल्या काँग्रेसच्या मदतीने सत्ता स्थापन केली आणि दोन–तीन दिवसांतच जाहीरनाम्यातील कठीण आश्वासनांचे दणादण निर्णय घेतले. आठ डिसेंबरनंतर केजरीवालांनी मोदींना बऱ्याचअंशी मागे टाकण्यास सुरुवात केली. दिवाणखान्यांतील चर्चा केजरीवालांवर केंद्रित झाली, माध्यमांमध्ये मोदी ‘तोंडी लावण्या’पुरते तर केजरीवाल केंद्रस्थानी आले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, मोदींच्या ‘होम पिच’वरही म्हणजे सोशल मीडियावर केजरीवाल प्रचंड वेगाने मोदींपर्यंतचे अंतर तोडत आहेत. या साऱ्यामध्ये राहुल गांधी खूप मागे राहिले आहेत. ना ते चर्चेत, ना ते माध्यमांमध्ये. सोशल मीडियावर ते पहिल्यापासूनच पिछाडीवरच आहेत.

थोडक्यात, दिवाणखान्यांतील चर्चा, माध्यमांमधील स्पेस आणि सोशल मीडियावरील प्रेझेन्स या तीन महत्त्वाच्या आघाड्यांवर केजरीवाल यांनी आजमितीला तर मोदींवर मात केली आहे किंवा बरोबरी गाठली आहे; पण राजकारण फक्त या तीनच आघाड्यांवर चालत नसते आणि कदापि चालणारही नाही. केजरीवाल स्वतः जातीने दिल्लीच्या रणांगणात आघाडीवर होते आणि त्यांचे नेटवर्किंग पहिल्यापासून असल्याने दिल्लीत यश मिळाले आले होते. त्यामुळे ‘आप’ला दिल्लीबाहेर किती यश मिळेल, हे सांगणे खरेच अवघड आहे. कदाचित मिळणार नाही, हीच शक्यता अधिक विश्वासार्ह आहे. मग केजरीवालांचा धसका मोदींनी घ्यावा का?

धसका घेतलाच पाहिजे, अशी सध्याची राजकीय स्थिती आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, केजरीवालांचा हनिमून सध्या सुरू आहे आणि तो लोकसभेपर्यंत चालू राहणार. अर्थात केजरीवाल कंपूकडून एखादी महाचूक झाली नाही तरच. जितक्या वेगाने अपेक्षा वाढतात, त्यापेक्षा जास्त वेगाने अपेक्षाभंग होऊ शकतो, हे केजरीवालांना लक्षात ठेवावे लागेल. दुसरी गोष्ट दिल्लीत जसा आणि जेवढा विजय मिळविला, तेवढा विजय ‘आप’ला लोकसभेला अजिबातच मिळणार नाही, हे उघडच आहे. देशाची सत्ता आमच्याकडे द्या, असे अजून ‘आप’ही म्हणत नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुका लढविण्यामागे त्यांचा हेतू हा दिल्लीबाहेर पाय पसरणे आणि चार ते दहा जागा मिळवून हुकमाचा एक्का जवळ बाळगणे, एवढा असू शकतो. अतिमहत्त्वाकांक्षेची बाधा झाली, तर त्यांना पंतप्रधानपदाचीही स्वप्ने पडू शकतात! त्यांना चार ते दहा जागा मिळण्याने भाजपला फारसा फरक पडणार नाही; पण ते जर दोनशेहून अधिक जागा लढविणार असतील आणि त्याही शहरी भागांतील मतदारसंघात असतील, तर मात्र मोदींच्या पोटात भीतीचा गोळा आलाच पाहिजे.

प्रत्येक मतदारसंघातील परिस्थिती, मतांचे गणित, आडाखे वेगवेगळे असतात. सरासरी काढली तर एखाद्या मतदारसंघातील निकाल फिरवण्यासाठी पन्नास ते सत्तर हजार मते पुरेशी ठरतात, असे आकड्यांचे सरासरी गणित मांडता येईल. प्रश्न असा आहे, की असे किती मतदारसंघ असतील की जिथे ‘आप’च्या उमेदवारांना पन्नास ते सत्तर हजारांदरम्यान मते मिळू शकतील? सुमारे वीस ते चाळीस शहरी मतदारसंघात ‘आप’चा उमेदवार पन्नास हजारांपेक्षा अधिक मते घेऊ शकतो. जर हे अंदाज खरे ठरले, तर त्याचा थेट फटका भाजपलाच बसेल, यात काही शंकाच नाही. कारण ‘आप’चा देशभर पसरलेला मतदार हा प्रामुख्याने काँग्रेसविरोधीच असेल आणि तोही प्रामुख्याने मध्यमवर्गीयच असेल. केजरीवाल फॅक्टर पुढे आला नसता, तर या दोन्ही ‘मतपेढ्या’ डोळे झाकून मोदींच्या मागे गेल्या असत्या.

आमचे पन्नास खासदार असतील, असा ‘आप’ला आत्मविश्वास असला तरी ती शुद्ध बढाई आहे. अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होण्यासारख्या या बाता आहेत. तरीसुद्धा चार ते दहा जागा जिंकणे आणि वीस ते चाळीस जागांवरील निकाल फिरवण्याएवढे यश जरी ‘आप’ने मिळविले, तरी मोदी अडचणीत आलेले असतील. कारण ‘आप’च्या क्रेझमुळे भाजपच्या पंधरा ते वीस जागा कमी होऊ शकतील. मोदींसाठी हा फटका जिव्हारी ठरू शकतो. भाजपचे हे नुकसान काँग्रेससाठी फायद्याचे असेल; पण गोम अशी असेल, की या फायद्याने काँग्रेसला काही फायदा होणार नाही. कारण ते सध्याच्या अंदाजानुसार खूपच मागे राहिलेले असतील.

केजरीवालांचा झंझावात आव्हानात्मक ठरेल, हे भाजपने मनोमन मान्य करण्याची गरज आहे. त्यामुळे मोदींना प्रचाराची दिशा बदलावीच लागेल. पहिली गोष्ट म्हणजे, आता मोदींनी फक्त काँग्रेसलाच लक्ष्य करण्याची गरज नाही. त्यांची काँग्रेसविरोधातील तीच तीच भाषणे ऐकून आता त्यांच्या समर्थकांनाही बऱ्यापैकी कंटाळा आला आहे. ‘ओव्हर एक्स्पोजर’मुळे माध्यमांचा त्यांच्यातील रस तर तसा कमीच झाला आहे. त्याऐवजी केजरीवाल (तूर्त तरी) चमकदार वाटत आहेत. अगदी टोकाचे बोलायचे झाले, तर ‘मेलेल्यांना मारण्यात काय अर्थ’ असे काँग्रेसबाबत म्हणता येईल; पण काँग्रेसबद्दल हे विधान अतिधाडसाचे आणि अतिगडबडीचे होऊ शकते. काँग्रेसइतका बेरकी, लवचिक आणि ‘फिनिक्स पक्ष्या’सारखा दुसरा कोणताही पक्ष नाही. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, केजरीवाल हे ‘अदृश्य विरोधक’ आहेत. त्यांच्यावर उघड उघड टीका करणे, त्यांना (तूर्त तरी) लक्ष्य करणे हे मोदींसाठी सोयीचे नसेल. म्हणून तर अजूनही त्यांनी केजरीवालांविरुद्ध ‘ब्र’सुद्धा काढलेला नाही. त्यामुळे फक्त काँग्रेसला लक्ष्य करण्याऐवजी विकासाचे प्रश्न आणि संभाव्य अस्थिरतेच्या संकटाचा इशारा (थोडक्यात वादग्रस्त न ठरणाऱ्या) या दोन गोष्टींवरच मोदींनी प्रचाराचा फोकस ठेवला पाहिजे. तिसरा मुद्दा म्हणजे, सायबर स्पेसवरील वर्चस्व टिकविण्यासाठी आणखी काहीतरी ‘इनोव्हेटिव्ह’पणा दाखविला पाहिजे. या आघाडीवर केजरीवाल त्यांना अधिक डॅमेज करू शकतात.

या साऱ्यांचा मथितार्थ आहे, की मोदींच्या भरधाव घोडदौडीमध्ये केजरीवालांच्या रूपाने अचानकपणे नवाच स्पीड ब्रेकर आला आहे. या स्पीडब्रेकरचा नेमका अंदाज येत नाही, ही खरी अडचण आहे. लोकसभेचे रणांगण ‘मोदीविरुद्ध राहुल’ एवढ्याच भोवती फिरेल, असाच सर्वांचा अंदाज होता. आता त्यात आश्चर्यकारकरीत्या सहा महिन्यांच्या एका पक्षाने स्वतःला चॅलेंजर म्हणून पुढे आणले आहे.

राजकारण किती निसरडे आहे, याचे हे एक उत्तम उदाहरण ठरावे. राजकीय क्षितिजावर मोदींना केजरीवालांनी तूर्त का होईना झाकोळून टाकले आहे. कोण सांगावे, असाच एखादा ‘ट्विस्ट अँड टर्न’ लोकसभेपूर्वी पुन्हा येईल...

चौदावी लोकसभा खरेच रंगतदार असेल. 

(‘मटा’, दि. ८ जानेवारी २०१४)