संसदीय प्रणालीची देणगी ब्रिटनने जगाला दिली. सुमारे एक हजार वर्षांपासून सुरू असलेली ब्रिटनमधील ही प्रणाली व्यापक फेरबदलांच्या नाजूक टप्प्यावर पोचली आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीला सुमारे तीन महिने राहिले असताना सत्तारूढ मजूर पक्षाने "हाउस ऑफ लॉर्डस' हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह कायमस्वरूपी इतिहासजमा करण्यासाठी पावले टाकण्यास सुरवात केली आहे. संसदीय प्रणालीच्या पंढरीतील या घडामोडींनी खळबळ उडणे स्वाभाविक आहे.
नावाप्रमाणेच "हाउस ऑफ लॉर्डस' गर्भश्रीमंत उमराव आणि श्रीमंत जमीनदारांचे, तर "हाउस ऑफ कॉमन्स' हेही नावाप्रमाणेच सामान्यांचे म्हणजे जनतेने निवडून दिलेले सभागृह अशी सरळसोपी मांडणी आहे. हे "मॉडेल' भारतासह जगभरातील अनेक देशांनी स्वीकारले. आता अचानक, तेही निवडणुकीच्या तोंडावर "हाउस ऑफ लॉर्डस'ला इतिहासजमा करून त्याच्या जागी अमेरिकी "सिनेट'च्या धर्तीवर जनतेने निवडून दिलेल्या नव्या सभागृहाची निर्मिती का केली जात आहे, याचे अनेकांना कोडे पडले आहे.
ब्रिटिश इतिहासात थोडेसे डोकावले, तर या हालचालींबाबत फारसे आश्‍चर्य वाटणार नाही. स्थापना झाल्यापासून या दोन्ही सभागृहांत वर्चस्वाचा झगडा चालू आहे. "हाउस ऑफ कॉमन्स' हे जनतेने निवडून दिलेले सभागृह असले, तरी विसाव्या शतकापर्यंत "हाउस ऑफ लॉर्डस'चे वर्चस्व राहिले आहे. ब्रिटनमधील दोन प्रमुख पक्षांतही यावरून उभी फूट आहे. उदारमतवादी मजूर पक्ष "हाउस ऑफ कॉमन्स'च्या बाजूने, तर कर्मठ ब्रिटिशांचा हुजूर पक्ष "हाउस ऑफ लॉर्डस'च्या बाजूने. "लॉर्डस' सभागृह बरखास्त करण्याचा यापूर्वी दोनदा प्रयत्न झालेला आहे. इतिहासातील पाने चाळली, तर "लॉर्डस' सभागृह बरखास्त करण्याच्या हालचालींना ब्रिटनमध्ये फारसे गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही.
याचे प्रतिबिंब तेथील आक्रमक आणि "प्रो ऍक्‍टिव्ह' असणाऱ्या माध्यमांमध्ये दिसते आहे. ही बातमी फोडल्यानंतरही अभिनिवेशाच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या दिसत नाहीत. जी काही दखल आहे, तीही संमिश्र स्वरूपाची आहे. "टेलिग्राफ'ने "लॉर्डस' सभागृहाच्या बचावाची बाजू घेतली आहे. "या बदलाने शासनयंत्रणेत आमूलाग्र बदल होतील,' असे मान्य करून संपादकीयात लिहिले आहे, की "हाउस ऑफ लॉर्डस'चा जुना साचा कधीच बदललेला आहे. तेथील चर्चेचा दर्जा "कॉमन्स' सभागृहापेक्षा किती तरी पटींनी चांगला आहे. जी संस्था मोडकळीस आलेली नाही, तेथे कथित डागडुजी करण्यापूर्वी राजकारण्यांचे हात जरूर कचरले पाहिजेत.
"डेली एक्‍स्प्रेस'ला मात्र "हाउस ऑफ लॉर्डस'ची उपयुक्तता संपल्याचे ठामपणे वाटते; पण त्यांना पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन यांच्या हेतूबद्दल शंका आहे. ""दशकाहून अधिक काळ मजूर पक्ष सत्तेवर आहे. घटना सुधारणा झालीच पाहिजे, यावर ते ठाम असतील तर निवडणुकीच्या तोंडावरच हे विधेयक का आणले जात आहे? राजकीय स्वार्थ हे त्याचे सोपे उत्तर आहे,'' अशी टिप्पणी विश्‍लेषक रॉस क्‍लार्क यांनी केली आहे. नवे सभागृहदेखील कुचकामीच ठरेल, असे त्यांना वाटते. ""राजकारण्यांच्या एका गटाची जागा दुसरा गट घेईल. त्यातून काय साध्य होणार आहे? त्यापेक्षा तज्ज्ञ समित्या नेमा. प्रत्येक विधेयकाची हे तज्ज्ञ चिकित्सा करतील आणि त्यातून लोकप्रतिनिधी बनलेल्या राजकारण्यांवर नियंत्रण ठेवता येईल,'' असे मत त्यांनी मांडले आहे. निवडणूक प्रचाराची राळ उडाली, की सुचविलेले हे चांगले मुद्दे अलगद बाजूला पडतील, हे नव्याने सांगायला नको!
No comments:
Post a Comment