यत्र, तत्र, सर्वत्र…

मोदी, मोदी, मोदी

यत्र, तत्र, सर्वत्र…

 

‘मोदीजी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं…’ ही एक निवडणुकीतील फक्त जाहिरात नव्हती. त्यात सर्वसामान्य भारतीयांच्या आशा दडल्या होत्या. एवढ्या अभूतपूर्व अपेक्षांचे ओझे नरेंद्र मोदी यांच्यापूर्वीच्या कोणत्याही पंतप्रधानांवर नसावे. २०१४वर्ष हे मोदींना मतांचे दान भरभरून देण्याचे असेल तर २०१५ हे नवे वर्ष त्याची किंचितशी तरी परतफेड करण्याचे असावे… 

0 जानेवारी २०१४मधील शेवटचा आठवडा असावा. राष्ट्रीय स्तरावर संघटनेचे काम करणारे भाजपचे एक नेते भेटले होते. चर्चेचा मुद्दा होता, स्वाभाविकपणे येणारी लोकसभा आणि नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करण्याचे फायदे आणि तोटे. त्यांनी एक किस्सा सांगितला. त्यांना हरियाणातील एक कार्यकर्ता भेटला. त्यांनी त्याला मोदींमुळे काय होईल, असा प्रश्न विचारला. तो कार्यकर्ता म्हणाला, ‘मोदीजी है, तो पत्थर, किंकर भी चुनके आयेगें...’

0 डिसेंबर २०१४मधील शेवटचा आठवडा. एका कार्यशाळेच्या निमित्ताने भाजपचे एक ज्येष्ठ नेते भेटले. पक्षाच्या परराष्ट्र धोरणाचे ते धुरीण. अनौपचारिक गप्पांच्या ओघात त्यांना म्हटले, ‘सध्याचे आपले परराष्ट्र धोरण फक्त ‘वन मॅन शो’ वाटत नाही का? परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचे अस्तित्वही जाणवत नाही, असे कसे काय?’ हाच प्रश्न त्यांना औपचारिक चर्चेतही विचारला होता. तेव्हा त्यांनी ‘नो कमेंट्स’ सांगून बगल दिली होती. अनौपचारिक चर्चेत मात्र ते डोळे मिचकावत म्हणाले, ‘फक्त सुषमाच कशाला? अन्य कोणताही एक तरी मंत्री तुम्हाला दिसतो का? जाणवतो का?...’ 

...दोन्ही उदाहरणातील शेवटची विधाने खूप आशयपूर्ण आहेत. मावळत्या वर्षातील राजकीय घडामोडींचे सारे सार त्यात आले आहे, असे म्हणता येईल. सामान्य जनतेच्या अभूतपूर्व अपेक्षांतून जन्माला आलेले ‘मोदी सरकार’ ते सत्तेची सारी सूत्रे स्वतःच्या हातात ठेवण्यात यशस्वी झालेले नरेंद्र मोदी... हे वर्तुळ सरत्या वर्षात पूर्ण झाले आहे. भाजपच्या मानसपिता असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जितका ‘एकचालकानुवर्ती’ असल्याचे मानले जाते; पण हे सरकार त्याहीपेक्षा अधिक स्वयंकेंद्रित आहे. मोदींचे गुजरातमधील राजवट माहिती असणाऱ्यांसाठी यात काहीच नवल नाही; पण दिल्लीकरांसाठी, देशासाठी तसे नवे आहे. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर एवढी केंद्रित सत्ता असलेला पंतप्रधान देशाने पाहिलेला नाही.

सरत्या वर्षाचा उदयच मुळात मोदींच्या जयजयकाराने सुरू झाला होता. सोशल मीडियात तर अक्षरश: उन्माद होता. तोच हळूहळू सामान्य जनतेपर्यंतही झिरपला होता. गावांगावातील पारांपासून ते मध्यमवर्गीयांच्या दिवाणखान्यांपर्यंत मोदी नावाचा ‘मसीहा’ येतो आहे, असे वातावरण होते. त्याच्या जोडीला भन्नाट, कल्पक जाहिराततंत्र. सुरुवातीला वाटत होते, की काँग्रेसविरोधातील अतीव संताप मतपेटीतून प्रगटेल. पण मतदानाच्या दिवशी तर जणू काय ‘आशेचा जल्लोष’ (‘सेलिब्रेशन ऑफ होप्स’) ठिकठिकाणच्या मतदानकेंद्रावर ठळकपणे दिसत होता. एरव्ही गुप्त मतदान करणारेही उघडउघडपणे ‘मोदींचे कमळ कुठे आहे?’ असे धडधडीत सांगत होते. हे सारे निकालांतून प्रतिबिंबित झाले. संघ परिवाराच्या अनेक पिढ्यांना खस्ता खावूनही जे जमले नाही, देशभर मोहिनी असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींनाही जे जमले नाही, ते मोदींनी करून दाखविले होते. केंद्रात सत्ता, ती ही स्वबळावर. कोणाच्या कुबड्यांची गरज नसलेले सरकार. देशाला ‘काँग्रेसमुक्त’ करू, असे मोदी सांगत होते; पण त्यावर कोणीही विश्वास ठेवला नव्हता. पण प्रत्यक्षात तसेच घडले होते. काँग्रेस फक्त ४४. काँग्रेसवर अनेक संकटे कोसळली; पण एवढी नामुष्की कधी ओढवली नव्हती. एके काळचे सर्वशक्तिमान राहुल गांधी तर चेष्टेचा विषय झाले. या जबरदस्त दणक्यातून काँग्रेस अद्यापही सावरल्याचे चित्र दिसत नाही. 

सरत्या वर्षाचा विचार करता, तीन निष्कर्ष ठळकपणे नोंदविता येतील. 

ध्रुव बदलला : दोन-पाच वर्षांचा अपवाद वगळता आजवर काँग्रेस नेहमीच ‘पोल पोझिशन’ला राहिली आहे. राजकारणातील तिचे स्थान अढळ... ध्रुव बाळासारखे! थोडक्यात काँग्रेसविरोधात सर्व, असाच सामना नेहमीच असायचा आणि तो ही काँग्रेसच जिंकायची. १९८९नंतर हे चित्र हळूहळू बदलत गेले. सोनिया गांधी काँग्रेसमध्ये आल्या तरी वाजपेयी सरकारला दुसरी टर्म मिळणार, असे मानले जात असतानाही २००४मध्ये अनपेक्षितरीत्या काँग्रेसची यूपीए सत्तेवर आली आणि तिने दहा वर्षे देशावर राज्यही केले. अशा काँग्रेसला बाजूला सारून भाजप आता नुसता देशाचा राज्यकर्ता झाला नाही, तर राजकारणाचा मुख्य ध्रुव झाला आहे. भाजपविरुद्ध सर्व, मोदीविरुद्ध सर्व... असे चित्र आहे. आतापर्यंत काँग्रेसला रोखण्यासाठी सर्व जण एकत्र येण्याची भाषा करीत. आता भाजपला रोखण्यासाठी एकत्र येण्याची भाषा ऐकू येऊ लागली आहे. मोदींचा धसकाच एवढा आहे, की आतापर्यंत एकमेकांचे तोंडही न पाहणारे मुलायमसिंह, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार यांना ‘जनता परिवारा’चे बाळंतपण करावे लागत आहे. अशाच प्रकारचे भाजपविरोधी ध्रुवीकरण सर्वच पातळ्यांवर सुरू झालेले दिसते. 

काँग्रेसमुक्तीच्या दिशेने... : वारसा, कार्यकर्त्यांचे जाळे, जाती-धर्मांची पक्की गणिते, नेहरू-गांधी घराणे आदी एक्के बाळगून असलेल्या काँग्रेसला मुळापासून उचकटून टाकण्याची मोदींची वल्गना (हो हो वल्गनाच...) अनेकांना त्यांच्यातील उद्दामपणाचे प्रतीक वाटत होती; मात्र, सोळाव्या लोकसभेमध्ये अगदी तसेच हुबेहूब घडले. काँग्रेसचा एवढा पालापाचोळा झाला, की अगदी विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्याची लायकी ती गमावून बसली. अन्य विरोधी पक्ष तर काँग्रेसच्या वाऱ्यालाही फिरण्याचे टाळत आहे. नेते दिशाहिन आणि कार्यकर्ते हताश आहेत. भाजपचा अश्वमेध नुसता लोकसभेपुरताच धावला नाही, तर तो राज्यांराज्यांमध्येही घुमतो आहे. शिवसेनेबरोबर युती तोडण्याचा मोठा धोका स्वीकारूनही महाराष्ट्रात ‘बिग ब्रदर’ होण्याची कामगिरी, हरियाणात तर दहापट जागा मिळवून सत्ता, झारखंडमध्ये प्रथमच बहुमत मिळविण्याची कामगिरी आणि जम्मू काश्मीरमध्ये तर जबरदस्त कामगिरी. दुप्पट जागा आणि सर्वाधिक मते. ही सर्व राज्ये काँग्रेसकडून हिसकावून घेतली आहे. आता काँग्रेसकडे फक्त कर्नाटक, केरळ आणि आसाम हीच तीन प्रमुख राज्ये राहिली आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू, आंध्र, प. बंगाल आदी राज्यांमध्ये काँग्रेसची स्थिती अगदीच नाजूक आहे. अशा स्थितीत मोदींची सावली असलेल्या अमित शहा यांच्या टोळधाडीच्या मदतीने ‘काँग्रेसमुक्त भारता’च्या दिशेने भाजपची दमदार वाटचाल चालू आहे. 

एकपक्षीय राजवट : १९८९नंतर आघाड्यांचे राजकारण सुरू झाले. तेव्हा तर व्ही. पी. सिंहांचे सरकार डावे आणि उजव्यांचे म्हणजे भाजपच्या पाठिंब्यावर तरले होते. पुढे वाजपेयींनी तर २६-२७ पक्षांचे सरकार इतक्या कौशल्याने चालविले, की त्याची मोहिनी (आघाडी करणारच नाही, अशी भूमिका घेणाऱ्या) काँग्रेसलाही पडली. त्याचमुळे तसाच प्रयोग काँग्रेसने दहा वर्षे चालविला. आघाडीचे सरकार असले की शासनकला बासनात गुंडाळून राजकीय तडजोडी करणे ओघाने आलेच. सुमारे पंचवीस वर्षांनंतर स्वबळावर सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला मात्र ती अपरिहार्यता नाही. मोदींनी ठोकलेली मांड पाहिली तर यापुढील काही वर्षे एकपक्षीय राजवटीची असतील, हे नक्की. 

२०१४ हे वर्ष ‘मोदी वर्ष’ म्हणून मानले जाईल. ‘यत्र तत्र सर्वत्र’, असे म्हणावे एवढे मोदी सगळीकडे आहेत. कधी कधी त्यांचे ‘ओव्हर एक्स्पोजर’ नको नको वाटणारे आहे. त्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी असला, तरी मोठ्या अपेक्षा असलेल्या जनतेकडील संयम तेवढा नाही. मोदींकडून चमत्काराची अपेक्षा नाही; पण काही तरी बदल होतो आहे, याची जनतेला खात्री हवी आहे. म्हणून तर तिने आपले दान मोदींच्या पदरात भरभरून घातले आहे. स्वतःच वाढविलेल्या अपेक्षांचे मोठे ओझे मोदींच्या मानगुटीवर आहे. मोदींसारखा बेरकी, मुरब्बी राजकारणी, कुशल प्रशासक, कल्पक नेता आणि स्वयंकेंद्रित ‘प्रधानसेवक’ या साऱ्या अपेक्षांचे ओझे कसे वाहील?

...आशा करू या, की नव्या वर्षात त्याची चुणूक नक्की दिसेल. 

( २८ डिसेंबर २०१४रोजी ‘मटा-पुणे’मध्ये प्रसिद्ध)

मोदीजी, बदला नही... बदलाव चाहिए...

 

काँग्रेसनियुक्त राज्यपालांना हटविण्यासाठी टाकलेली पावले ही नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा पहिला राजकीय वाद ठरावा. त्यामुळे या वादाने अगदी पहिल्या दिवसापासून जंटलमन बनू पाहत असलेल्या मोदींच्या ‘ड्रीम रन’ला थोडीशी ठेच लागली. कारण या निमित्ताने गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसला तोंड उघडायला एक चांगलीच संधी मिळाली.

 

‘मटा’मध्ये २२ जून २०१४ रोजी प्रसिद्ध झालेले पान

राजकीय हिशेब जरा बाजूला ठेवू आणि मूळ प्रश्नाच्या गाभ्याकडे येऊ. आपल्याकडे राज्यपालपद हे घटनात्मक असले तरी ते व्यवहारात पूर्णपणे राजकीय स्वरूपाचेच राहिले आहे. कारण आतापर्यंतच्या बहुतेक नियुक्त्या या सत्तारूढ पक्षाचे ज्येष्ठ (आणि काहीसे कोपऱ्यात गेलेले) नेते, सरकारशी घनिष्ठ संबंध असणारे नोकरशहा आणि उद्योगपती यांच्यामधूनच झालेल्या आहेत. थोडक्यात, राज्यपाल हेदेखील खिरापतीचे पद आहे आणि ते आपल्या हितचिंतकांना, बगलबच्च्यांनाच दिले जाणार, हे सर्वांनीच जवळपास स्वीकारलेले आहे. किंबहुना राज्यपालपदाची नियुक्ती हा सरकारचाच विशेषाधिकार आहे, असेच मानले गेले आहे. या समजाचे मूळ घटनतील १५६(१) या कलमात आहे. ‘राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच राज्यपाल पदांवर राहू शकतो,’ असे त्या कलमात स्पष्टपणे म्हटल्याने हा तर केंद्राचा विशेषाधिकार मानला जात असे. या समजाला धक्का दिला तो सुप्रीम कोर्टाच्या २०१०मधील महत्त्वपूर्ण निकालाने.

 

२००४ मध्ये आलेल्या यूपीए सरकारने वाजपेयी सरकारने नियुक्त केलेल्या चार राज्यपालांना तडकाफडकी बाहेरचा रस्ता दाखविला होता. तेव्हा भाजपने लोकशाहीच्या नावाने गळे काढीत चांगलीच चिडचीड केली होती. या निर्णयाविरोधात भाजपचे खासदार बी. पी. सिंघल (हे उत्तर प्रदेशचे माजी पोलिस महासंचालक आणि विहिंपचे अशोक सिंघल यांचे बंधू होत) हे सुप्रीम कोर्टात गेले. राज्यपालपद घटनात्मक असल्याने केंद्राच्या मनमानीनुसार त्यांना हटविता येणार नाही, राज्यपालांना निश्चित कार्यकाळाची हमी असली पाहिजे अशा प्रमुख मागण्या सिंघल यांनी याचिकेत केल्या होत्या. या युक्तिवादास तीव्र विरोध करताना केंद्र सरकारच्या वतीने तत्कालीन अॅटर्नी जनरल यांनी यूपीए सरकारची बाजू मांडली होती. ‘१५६(१) या कलमान्वये मिळालेले घटनात्मक अधिकार अनिर्बंध आणि अमर्यादित आहेत. राष्ट्रपती हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने निर्णय घेत असतात आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांत कोणतेही कोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाहीत,’ असा युक्तिवाद केला होता. त्याचबरोबर, नवनियुक्त सरकार जनतेने निवडून दिले असते. या नव्या सरकारच्या विचारधारेशी आणि ध्येयधोरणांशी सहमत असलेलाच व्यक्ती राज्यपालपदावर नेमण्याचा सरकारचा घटनादत्त अधिकार आहे, असेही ठासून सांगितले होते.

 

तत्कालीन सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर युक्तिवाद झाला होता. त्यानंतर या खंडपीठाने २०१०मध्ये दिलेला निकाल राज्यपालांवरून होणाऱ्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जातो. खंडपीठाच्या वतीने न्या. आर. व्ही. रवींद्रन यांनी लिहिलेल्या निकालाचा सारांश पुढीलप्रमाणे :

 

0 कलम १५६ (१) नुसार, राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच राज्यपाल पदांवर राहू शकतात. त्यामुळे राष्ट्रपती आपल्या मर्जीने कोणत्याही क्षणी, कोणतेही कारण न देता आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी न देताना राज्यपालांना बडतर्फ करू शकतात.

 

0 मात्र, १५६(१) या कलमाचा वापर मनमानी पद्धतीने, सूडबुद्धीने आणि अकारण वापर करता कामा नये. या अधिकाराचा वापर क्वचितच आणि तसे सबळ कारण असेल तरच केला पाहिजे. सबळ कारण कोणते, हे त्या प्रकरणामधील तथ्ये आणि घटना-घडामोडी यांच्यावर अवलंबून असेल.

 

0 नव्याने आलेल्या केंद्र सरकारच्या विचारधारेशी आणि धोरणांशी सहमती नाही, म्हणून बडतर्फी करण्याचा युक्तिवाद अजिबात मान्य नाही. केंद्र सरकारचा ‘एजंट’ होण्यास नकार दिल्याबद्दल किंवा केंद्र सरकारचा विश्वास गमाविला आहे, असे सांगूनही त्यांना बडतर्फ करता येणार नाही. म्हणून सरकार बदलले, की राज्यपालांनीही राजीनामा दिला पाहिजे किंवा त्यांना बडतर्फ करणे गरजेचे आणि बंधनकारक नाही.

 

0 बडतर्फीचे कारण देणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसले तरीही, जर राज्यपालपदावरील व्यक्तीने आपली बडतर्फी मनमानी, अकारण आणि सूडबुद्धीने केली असल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध केले तर मात्र, राष्ट्रपतींच्या निर्णयाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन (‘ज्युडिशियल रिव्ह्यू’) होऊ शकते. हे पुनर्विलोकन मर्यादित स्वरूपाचेच असेल.

 

थोडक्यात, राज्यपाल हकालपट्टीचा केंद्राचा विशेषाधिकार अमर्यादित आणि अनिर्बंध नाही. त्याचा वापर काळजीपूर्वक आणि सबळ कारणे असतानाच केला पाहिजे आणि आवश्यकता असल्यास त्याविरोधात कोर्टात दाद मागता येऊ शकते, असा या निकालाचा अन्वयार्थ आहे आणि नेमका तोच मोदी सरकारसाठी ‘बेडी’ बनला आहे. कारण आपल्या मर्जीने त्यांना धडधडीतपणे राज्यपाल बदलता येणार नाहीत. अगदी बदलायचेच असतील तर त्यामागची सबळ, वैध कारणे त्यांना कोर्टासमोर द्यावी लागतील. शीला दीक्षित (राष्ट्रकुल क्रीडा गैरव्यवहारप्रकरण) किंवा एम. के. नारायण, बी. व्ही. वांच्छू (ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरण) आदी राज्यपालांचा अपवादवगळता अन्य राज्यपालांना हटविणे कसे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे, असे कोर्टात सिद्ध करून दाखविणे जिकिरीचे ठरणार आहे. म्हणून तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांच्यासारखा ‘पुराना खिलाडी’ राजीनाम्याच्या आदेशाची लेखी मागणी करतो आहे. याउपर प्रणव मुखर्जी यांच्यासारखा कसलेला घटनातज्ज्ञ ‘रायसीना हिल्स’वर असताना तर हे काम फत्ते करणे आणखीनच कर्मकठीण.

 

खरे तर राज्यपालपद वादांपासून कसे दूर ठेवता येईल, याचा विचार झाला पाहिजे. १९८९ मध्ये सरकारिया आयोगाने दिलेला अहवाल आणि २००१मध्ये राज्यघटना पुनर्विलोकन आयोगाने केलेल्या शिफारशींवरील धूळ या निमित्ताने झटकता आली तर अधिक बरे होईल. ‘राज्यपालांना निश्चित कार्यकाळाची हमी असली पाहिजे. अतिशय सबळ कारणे असल्याशिवाय त्यांना हटविता कामा नये,’ असे सरकारिया आयोगाने म्हटले होते. घटना पुनर्विलोकन आयोगाने तर त्यापुढे जाऊन पुढील अनेक उपाय सुचविले होते :•‘राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच राज्यपाल पदांवर राहू शकतात,’ ही घटनेतील तरतूदच रद्द करावी.

 

पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, लोकसभेचे सभापती आणि संबंधित राज्याचा मुख्यमंत्री यांच्या समितीने राज्यपालांची निवड करावी.•कार्यकाळाची निश्चित हमी देणारी तरतूद असावी.•राज्यपालांना हटविण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला असू नये. राष्ट्रपतींच्या महाभियोगाप्रमाणेच राज्यपालांवर महाभियोग चालविण्याचा अधिकार संबंधित विधिमंडळांना द्यावा.•एवढेच नव्हे, तर राज्यपालपदावरील व्यक्तीसाठी आयोगाने निकषही सुचविले आहेत :•तो राज्याबाहेरील असावा. स्थानिक राजकारणाशी काडीचाही संबंध असलेला नकोच.•एकूणातच राजकारणात फारसा नसलेला, त्यातल्या त्यात नजीकच्या काळात राजकारणामध्ये असलेला नको.•प्रामुख्याने समाजजीवनांतील अनेक नामवंत मंडळींच्या नियुक्तीस प्राधान्य दिले पाहिजे.

 

‘बदला नहीं, बदलाव चाहिए’ असे सांगून जनतेची मने जिंकणाऱ्या मोदी यांच्यासाठी आता कृती करण्याची वेळ आहे. काँग्रेसने केले म्हणून आम्ही करू, असे ते समर्थन करू शकतील; पण या प्रकारच्या राजकारणाला कंटाळूनच जनतेने मतांचे भरभरुन दान दिलेले आहे, हे मोदींनी अजिबात विसरता कामा नये. म्हणूनच प्रतिमा आणि व्यवहार स्वच्छ असलेले, आजपर्यंत कोणतेही उपद्व्याप न केलेले काँग्रेसनियुक्त राज्यपाल हाकलण्याची घाई करण्याचे त्यांनी आवर्जून टाळले पाहिजे. त्याचवेळी नव्या नियुक्त्या करतानाही केवळ आपल्या बगलबच्च्यांचे पुनर्वसन करण्याची जुनाट राजकीय संस्कृतीही फेकून दिली पाहिजे. राज्यपालपदावर डोळे लावून बसलेल्या २०-२५ नेत्यांचे- उद्योगपतींचे- नोकरशहांचे पुनर्वसन इतरत्र कोठेही करणे, हे मोदींसाठी फारसे अवघड नाही. मनात आणले तर ते होऊ शकते. कारण स्वतः मोदी यांनी गुजरातमध्ये तसे केले होते. अनेक महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी आवर्जून बिगरराजकीय व्यक्तींची नियुक्ती केली होती. देशातील त्याची सुरुवात आता राज्यपालपदांच्या नियुक्तीपासून होऊ शकते. महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या या देशामध्ये बिगरराजकीय आयकॉन्सची मांदियाळी काही कमी नाही, याची महासत्तेची स्वप्ने दाखविणाऱ्या आणि त्याआधारावर देश जिंकणाऱ्या नेत्याला माहिती असायला काहीच अडचण नसावी.

 

... आणि या ‘बदलाव’ची सुरुवात ते गुजरातच्या राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री असताना त्यांना सळो की पळो करून सोडणाऱ्या कमला बेनिवाल यांच्यापासून करू शकतात!

.....................................................................................................................................

कळीची कलमे

राज्यपालांबाबत राज्यघटनेत १५३ ते १६१ या दरम्यानची कलमे आहेत. मात्र, यापैकी १५६वे कलम हे सर्वांत कळीचे आहे. कारण ते राज्यपालांना हटविण्याबाबत आहे. १५६ वे कलम आहे तसे :

0 १५६ (१) : राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच राज्यपाल पदांवर राहतील.

 

0 १५६ (२) : स्वःहस्ताक्षरात राष्ट्रपतींना पत्र लिहून राज्यपाल राजीनामा देऊ शकतील.

 

0 १५६ (३) : या कलमांतील अन्य तरतुदींच्या अधीन राहून, राज्यपालांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल. हा कार्यकाळ सूत्रे स्वीकारल्यापासून असेल. मात्र, नवनियुक्त राज्यपाल सूत्रे स्वीकारेपर्यंत राज्यपाल पदावर राहू शकतात.

.................................................................................................................................

 

 

जनतेनेच हाती घेतलेली निवडणूक

जनतेनेच हाती घेतलेली निवडणूक

बारामती मतदारसंघातील एक मतदानकेंद्र. पन्नाशीतील एक नागरिक केंद्राच्या आवारात जरा सैरभैरपणे फिरत होते. त्यांना नरेंद्र मोदींचा कोणता ‘माणूस’ बारामतीतून उभा आहे, याची माहिती हवी होती...

 

बेळगावातील एक शंभरीतील एक जख्खड म्हातारी थेट मतदान अधिकाऱ्यांकडे गेली आणि म्हणाली, ‘मला दिसत नाही. मोदींवर शिक्का मारायचा. जरा मदत करा...’

 

पिंपरीतील कॉलेजातील एक विद्यार्थी. मूळचा गोंदियाचा. नवमतदार. कोणत्याही स्थितीत मतदान करण्यासाठी तो थेट दोन दिवस वाया घालवून, खिशाला चाट लावून गावी गेला. त्याचा निर्णय पक्का होता : आयुष्यातले पहिले मत मोदींनाच!

 

खूप छोटी छोटी उदाहरणे... पण म्हणतात ना, छोट्या छोट्या थेंबातूनच सागर बनतो. देशात जी मोदी नावाची ‘त्सुनामी’ घोंघावत आली आहे, ती अशाच छोट्या-मोठ्या थेंबांतून रोरावत आली आहे. त्यामुळे स्वतःला ‘पोल पंडित’ म्हणविणारे उद्‍ध्वस्त तर झालेच; पण खुद्द भाजपमधील अनेकांना एवढा भव्यदिव्य, सुस्पष्ट जनादेश अचंबित करणारा होता. जातीपातींमध्ये गुरफटलेल्या उत्तर प्रदेशात ८० पैकी ७३ जागा भाजपला मिळू शकतात, यावर तर अनेकांचा विश्वासच बसत नव्हता. पण आश्चर्याचा धक्का एवढ्यापुरताच मर्यादित नव्हता.

 

निकालापूर्वीच्या बातम्या, वार्तांकने, वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चा, बुद्धिजीवांमधील चर्चा आपण सर्वांनी ऐकली असेलच. मोदी पंतप्रधान होतील, असे अनेकांना वाटायचे; पण भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळेल, असे कोणालाही वाटत नव्हते. ज्यांना वाटायचे, त्यांना ‘डेंजरस ऑप्टिमिस्ट’ म्हटले जायचे. पण यात वावगे असे काहीच नव्हते. कारण तीनदा सत्ता मिळवूनही (१९९६, ९८ आणि ९९) भाजप खऱ्या अर्थाने आजपर्यंत ‘राष्ट्रीय पक्ष’ कधीच बनला नव्हता. देशातील पंधराहून अधिक राज्यांमध्ये, लोकसभेच्या दोनशेहून अधिक जागांवर त्याचे अस्तित्व औषधांपुरतेही नव्हते आणि नाहीही. पण यंदा मोदी त्सुनामीत ही सारी वस्तुस्थिती वाहून गेली. उत्तर भारत, मध्य, पश्चिम भारत तर पादाक्रांत केलाच; पण त्याचबरोबर आतापर्यंत अस्पर्श असलेल्या दक्षिण, पूर्व आणि ईशान्य भारतातही आपला ठसा उमटविला. किंबहुना प. बंगाल, ओडिशा, तमिळनाडू, केरळ, सीमांध्र आणि तेलंगण आदी राज्यांमध्ये भाजप आता दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष बनू पाहत आहे. राज्ये आपलीच मांडलिक आहेत, अशा भ्रमात वावरणाऱ्या प्रादेशिक नेत्यांना हा एक इशाराच आहे.

 

(१८ मे २०१४ रोजीचे ‘मटा’मधील पान)

अतिशयोक्तीचा धोका स्वीकारूनही मोदींचा विजय ही एकप्रकारची क्रांतीच आहे, असे म्हणण्याचा मोह होतो आहे. कारण तिने मतपेटीतून जन्म घेताना सर्व गृहीतकांना उद्‍ध्वस्त केले आहे. त्यातील पहिले आणि मुख्य गृहीतक होते, ते या बहुरंगी, बहुसांस्कृतिक देशांत भाजपसारख्या उजव्या विचारसरणीच्या ‘एक्सक्लुझिव्ह’ पक्षाला स्वबळावर कधीच सत्ता मिळू शकणार नाही. दुसरे म्हणजे, हे फक्त काँग्रेसविरुद्धच्या ‘अँटी इन्मकबन्सी’मुळे घडले आहे. हे ही गृहीतक अर्धसत्य आहे. गेल्या काही वर्षांतील कारभारामुळे काँग्रेसविरुद्धचा राग तीव्रच होता आणि मतदार तो व्यक्त करतीलच, याची पुरेशी जाणीव काँग्रेस नेत्यांनाही होती; पण ती एवढी टोकदार आणि कठोर असेल, याची साधी कल्पनाही आली नाही. पण केवळ एवढ्यामुळेच ‘त्सुनामी’ नाही उसळली. ती उसळली जशी रागातून, तशी टोकाच्या अपेक्षेतूनही! मतदारांना मोदी नुसतेच मळलेले पर्याय वाटले नाहीत, तर त्यांच्यामध्ये अपेक्षा दिसल्या. विश्वासाने भारलेल्या मोदींच्या बॉडी लँग्वेजमधून त्या चेतविल्या गेल्या. ‘अच्छे दिन आने वाले है...’ ही जाहिरात तर त्याच अपेक्षांना अधोरेखित करीत होते. ही जाहिरात इन्स्टंट हिट होण्यामागेसुद्धा याच अपेक्षांचे प्रतिबिंब होते. गुजरातमधील खऱ्या, खोट्या विकासाची चर्चा राजकीय नेते, विचारवंत आणि अभ्यासक करतच राहतील; पण सामान्यांना त्यांना काडीचाही रस वाटला नसावा. रोखठोक बोलणारा, देशाला महाशक्ती बनविण्याची बघितलेली स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरविण्याची धमक असलेला, भले-बुरे असे काहीही असले, तरी स्वतःचे असे एक विकासाचे मॉडेल तयार करणारा नेता त्यांना भावला आणि त्यातूनच मोदींबाबत टोकाच्या अपेक्षाही निर्माण झाल्या.

 

याच अपेक्षा मतपेटीत उतरल्या. भाजपच्या निवडून आलेल्या डोक्यांबरोबरच, भाजप- एनडीए उमेदवारांना मिळालेले मताधिक्य पाहा. सोलापूर. खुद्द सुशीलकुमार शिंदे पडतील, यावर कुणीच विश्वास ठेवला नसता. ते पडले. असे लोकशाहीत शक्य आहे; पण किती मतांनी पडावे? तेही शरद बनसोडे यासारख्या आयात केलेल्या भाजपच्या उमेदवाराकडून? तब्बल दीड लाख मतांनी! सांगली. वसंतदादा पाटील यांचा जिल्हा. तिथेही त्यांचे वारसदार, केंद्रीय मंत्री प्रतीक पाटील पडले. किती मतांनी? सुमारे अडीच लाख मतांनी. लातूर. कै. विलासराव देशमुखांचा गड. त्यांच्या निधनानंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस हरली. किती मतांनी? तब्बल अडीच लाख मतांनी! नंदुरबार. काँग्रेसचा अत्यंत सुरक्षित मतदारसंघ. माणिकराव गावित सलग नऊ वेळा सहजपणे निवडून आले आहेत. तेही यंदा पडले. किती मतांनी? सुमारे एक लाख मतांनी. नारायण राणे हे कोकणातील सर्व अर्थाने ‘स्ट्राँगमन’. त्यांचेही चिरंजीव डॉ. नीलेश आपटले. किती मतांनी? तब्बल दीड लाख मतांनी. लोकशाहीत हार-जित होतच असते. पण मतांची धक्कादायक पिछाडी पाहिल्यास विश्वासच बसणार नाही.

 

हे चित्र महाराष्ट्रापुरतेच नाही. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशातील भाजपचे बहुतांश उमेदवार सरासरी दोन लाखांनी निवडून आले आहेत. माजी लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंह तर पाच लाख सत्तर हजार मतांनी विजयी झाले आहेत. याच गाझियाबादमधून पराभवाच्या भीतीने राजनाथसिंह लखनौला ‘पळून’ गेले, असे अनेक जण सांगत होते. सुदूरच्या कन्याकुमारीत (तमिळनाडू) भाजपचा उमेदवार सुमारे दीड लाखांनी विजयी झाला आहे. बंगालमध्ये दोनच जागा मिळाल्या; पण मते सतरा टक्क्यांहून अधिक मिळाली. यापूर्वी भाजपला तिथे पाच-सहा टक्क्यांपेक्षाही कधीही जास्त मते मिळाली नव्हती. 

 

केवळ काँग्रेसविरोधातील जनक्षोभातून हे घडलेले नाही. तसे आणीबाणीच्या वेळी घडले होते. काँग्रेसच्या विरोधातील उमेदवार, एवढ्याच निकषांवर नानाविध पक्षांची माणसे संसदेत पोचली होती. आताही तसेच घडले आहे; पण ‘मोदींचा माणूस’ याच निकषांवर. मतदारांनी भाजपपेक्षा मोदी या नावाला प्राधान्य दिल्याचे दिसते. कारण एकच मोदी काही तरी करतील, हा अतीव विश्वास! या विश्वासापोटी, अपेक्षांपोटी जनतेनेच ही निवडणूक हाती घेतली होती. जात, धर्म, पाडापाडी, पक्षांतर्गत काटाकाटी, स्थानिक समस्या, पैसा, गुंडगिरी हे नेहमीचे मुद्दे यंदाही होतेच; पण जनतेने त्याच्यापलीकडे जाऊन मोदींना भरभरून कौल दिला आहे. स्थिर सरकार देण्याचे आपले कर्तव्य बजावलेले आहे. एवढे भाग्य मोदींपेक्षा कैकपटीने लोकप्रिय, स्वीकारार्ह आणि आदराला पात्र असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींनाही मिळालेले नव्हते, यावरूनच मोदींकडून असलेल्या अपेक्षांची सार्थ कल्पना येईल.

 

सामान्यातील सामान्यांच्या प्रचंड मोठ्या अपेक्षांचे ओझे घेऊन येणारे मोदी कदाचित पहिलेच पंतप्रधान असतील. जनतेच्या आणि मोदींच्या सुदैवाने त्यांना सुस्पष्ट बहुमत आहे. म्हटले तर अगदी एनडीएतील मित्रपक्षांचीही गरज नाही. एवढेच नव्हे, तर ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही आग्रही मागणीही जनतेने कोणतेही आढेवेढे न घेता मान्य केली आहे. त्यामुळे आघाडीच्या राजकारणाची अपरिहार्यता आहे, पाठिंबा देणारी मंडळी कामच करू देत नाहीत, ते सतत ब्लॅकमेलिंग करत राहतात, अशी लंगडी सबब मोदींना देता येणार नाही. पक्षांतर्गत विरोधकांनाही त्यांनी जागेवर ठेवले आहे. त्यामुळे त्यांच्या उपद्रवाकडेही बोट दाखविता येणार नाही. विरोधी पक्ष कामांत अडथळे आणत असल्याच्या आडही त्यांना लपता येणार नाही. मोदींना जसे हवे होते, तसे स्थिर सरकार जनतेने देऊ केले आहे. त्यामुळे मोदींसमोर आता दोनच पर्याय आहेत : परफॉर्म ऑर पेरिश! म्हणजे आपल्या मराठीत असे म्हणता येईल, की बाप दाखव नाही, तर श्राद्ध कर! 

 

जनादेशाच्या अर्थामध्ये अमाप अपेक्षा दडलेल्या आहेत, हे उघडच आहे. कोट्यवधींच्या अपेक्षांना पुरे पडण्याचे जसे आव्हान आहे, तशी ऐतिहासिक संधीही दडली आहे. अपेक्षाभंगासाठी जनतेने त्यांच्या झोळीत मतांचे दान टाकलेले नाही. ज्या अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर जनक्षोभाच्या उठावाला प्रारंभ झाला, त्याच लोकपाल आंदोलनासारखा अपेक्षाभंग सोसण्याची जनतेची तयारी नाही. जनतेच्या अपेक्षाही साध्या-सोप्या आणि मूलभूत आहेत. त्यांना रस्ते हवेत, पाणी हवे आहे, चोवीस तास वीज हवी आहे, प्रगतीची संधी देणारे शिक्षण हवे आहे, रोजीरोटीसाठी रोजगार हवा आहे. हे सारे होण्यासाठी भक्कम अर्थव्यवस्था हवी आहे. विकासासाठी ५६ इंचाची छाती लागते, हे प्रचारसभेत सांगणे ठीक आहे; पण प्रत्यक्षात विकासासाठी ५६ इंच छातीची नव्हे, तर दूरदृष्टी, प्रभावी अंमलबजावणी आणि सर्वांना सामावून घेणाऱ्या विशाल हृदयाची गरज आहे.

 

अपेक्षाभंग केला, तर तुमचा ‘केजरीवाल’ होईल, या इशाऱ्यासह मोदी यांना मनःपूर्वक शुभेच्छा!

 

(‘मटा, पुणे’, प्रसिद्ध दिनांक १८ मे २०१४)

दोघांत तिसरा...

नरेंद्र मोदींच्या भरधाव घोडदौडीमध्ये केजरीवालांच्या रूपाने अचानकपणे नवाच स्पीड ब्रेकर आला आहे. या स्पीडब्रेकरचा नेमका अंदाज येत नाही, ही खरी अडचण आहे. लोकसभेचे रणांगण ‘मोदी विरुद्ध राहुल’ एवढ्याच भोवती फिरेल, असाच सर्वांचा अंदाज होता. आता त्यात आश्चर्यकारकरीत्या सहा महिन्यांच्या एका पक्षाने स्वतःला चॅलेंजर म्हणून पुढे आणले आहे. 

२१ जानेवारी, जयपूर : काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत राहुल गांधी यांची उपाध्यक्षपदी अधिकृतपणे निवड. त्यामुळे त्यांना पंतप्रधानपदाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित केले किंवा करण्याचे शेवटपर्यंत टाळले तरी काँग्रेसमध्ये ‘जनरेशनल शिफ्ट’ झाला असल्याचीच ही द्वाही होती. संभ्रमावस्था संपून वारसदारावर एकदाचे शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला, पण पुढे तो फार काळ टिकला नाही... 

१३ सप्टेंबर, नवी दिल्ली : कित्येक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चा, गटबाजी, हेवेदावे, पक्षांतर्गत- संघपरिवारांतर्गत विविध समीकरणे आदी सोपस्कार होऊन अखेर नरेंद्र मोदींची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा करण्यात भाजपला यश आले आणि तिथून ‘सबकुछ नमो’ असेच चित्र उमटत गेले. मोदींच्या तुलनेत राहुल खूपच मागे राहत गेले... जनतेच्या मनामध्ये आणि माध्यमांमधील स्पेसमध्ये. 

आठ डिसेंबर, नवी दिल्ली : चार विधानसभांचे निकाल जाहीर झाले. पैकी तीन राज्यांत भाजपने घवघवीत यश मिळविले, चौथ्या दिल्लीमध्ये तो सर्वांत मोठा पक्ष बनला; पण माध्यमांतील हेडलाइन्स होत्या त्या अरविंद केजरीवाल यांनी मिळविलेल्या अविश्वसनीय यशाच्या. पक्षाच्या स्थापनेनंतर फक्त सहा महिन्यांत सत्ता मिळेल, एवढ्या यशाची कल्पनाही कोणालाही आली नव्हती. भ्रष्टाचार साफसूफ करू, व्हीआयपी कल्चर बंद करू, सत्ता पुन्हा ‘आम आदमी’च्या हातात देऊ, या ‘आयडियाज’ दिल्लीकरांनी अनपेक्षितरीत्या उचलून धरल्या आणि जणू काही ‘क्रांतिकारी पर्याया’च्या कल्पनेनेच सगळे जण भारून गेल्याचे चित्र निर्माण झाले. ‘पॉवर ऑफ आयडियाज’चा रेटा असा काही होता, की सत्ता सहज स्थापन करता येत असतानाही, भाजपने सहजासहजी तो विचार सोडून दिला. मोदींनी तर ‘आप’मधील ‘आ’ हे अक्षरही आजपर्यंत उच्चारण्याचे टाळले आहे... चर्चा फक्त केजरीवाल यांचीच... 

राजकारणात काहीच निश्चित नसते, असे म्हणतात. सरड्यासारखे क्षणाक्षणाला रंग बदलणारे ते राजकारण. आताही तसेच काही तरी घडते आहे. आठ डिसेंबरपर्यंत दुपारपर्यंत सगळीकडे मोदीच ‘छा गये’ असे चित्र होते. १३ सप्टेंबर ते आठ डिसेंबरदरम्यान मोदींचा असा काही झंझावात होता, की विरोधकांचेही डोळे दिपून गेले होते. देशाच्या कानाकोपऱ्यात लाखोंच्या सभा. त्या सभेतील मोदींच्या ‘काँग्रेसमुक्त भारता’च्या गर्जना. दिवाणखान्यांमध्ये मोदी, माध्यमांमध्ये मोदी, सायबर स्पेस- सोशल मीडियावर मोदी (अनेकांच्या मते, सायबर स्पेस ही मोदींच्या भाडोत्री प्रचारकांनी मॅनेज केलेली आहे), विरोधकांच्या (भीतीग्रस्त) मनातही मोदी... ‘मोदी मॅजिक’चा रट्टा असा होता, की काँग्रेसच्या नेत्यांनी सत्ता जाणार, असे मनोमन गृहीत धरण्यास सुरुवात केली आणि सामान्य कार्यकर्तेही गर्भगळित झालेले. त्यांच्यातील भीतीला विधानसभा निवडणुकांतील दणदणीत पराभवाने तर चांगलेच गहरे केले. मोदी फक्त पंतप्रधानपदाची शपथ घेणेच बाकी आहेत, असेच चित्र निर्माण झाले होते. भाजप १८० ते २०० जागा मिळवील आणि जयललिता, चंद्राबाबू, नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी आदींच्या मदतीने २७२चा आकडा पार करील, अशी गणितीमोड केली जात होती.

आठ डिसेंबरच्या दुपारनंतर चित्रच पालटले. दिल्लीत भाजपला बहुमत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट होताच सारे लक्ष ‘आप’वर खिळले गेले. त्यातच ‘आप’ला मिळालेले यश अनेकांसाठी, अनेक अर्थांनी धक्कादायक होते. सुरुवातीच्या संभ्रमानंतर केजरीवालांनी गुडघे टेकवून आलेल्या काँग्रेसच्या मदतीने सत्ता स्थापन केली आणि दोन–तीन दिवसांतच जाहीरनाम्यातील कठीण आश्वासनांचे दणादण निर्णय घेतले. आठ डिसेंबरनंतर केजरीवालांनी मोदींना बऱ्याचअंशी मागे टाकण्यास सुरुवात केली. दिवाणखान्यांतील चर्चा केजरीवालांवर केंद्रित झाली, माध्यमांमध्ये मोदी ‘तोंडी लावण्या’पुरते तर केजरीवाल केंद्रस्थानी आले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, मोदींच्या ‘होम पिच’वरही म्हणजे सोशल मीडियावर केजरीवाल प्रचंड वेगाने मोदींपर्यंतचे अंतर तोडत आहेत. या साऱ्यामध्ये राहुल गांधी खूप मागे राहिले आहेत. ना ते चर्चेत, ना ते माध्यमांमध्ये. सोशल मीडियावर ते पहिल्यापासूनच पिछाडीवरच आहेत.

थोडक्यात, दिवाणखान्यांतील चर्चा, माध्यमांमधील स्पेस आणि सोशल मीडियावरील प्रेझेन्स या तीन महत्त्वाच्या आघाड्यांवर केजरीवाल यांनी आजमितीला तर मोदींवर मात केली आहे किंवा बरोबरी गाठली आहे; पण राजकारण फक्त या तीनच आघाड्यांवर चालत नसते आणि कदापि चालणारही नाही. केजरीवाल स्वतः जातीने दिल्लीच्या रणांगणात आघाडीवर होते आणि त्यांचे नेटवर्किंग पहिल्यापासून असल्याने दिल्लीत यश मिळाले आले होते. त्यामुळे ‘आप’ला दिल्लीबाहेर किती यश मिळेल, हे सांगणे खरेच अवघड आहे. कदाचित मिळणार नाही, हीच शक्यता अधिक विश्वासार्ह आहे. मग केजरीवालांचा धसका मोदींनी घ्यावा का?

धसका घेतलाच पाहिजे, अशी सध्याची राजकीय स्थिती आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, केजरीवालांचा हनिमून सध्या सुरू आहे आणि तो लोकसभेपर्यंत चालू राहणार. अर्थात केजरीवाल कंपूकडून एखादी महाचूक झाली नाही तरच. जितक्या वेगाने अपेक्षा वाढतात, त्यापेक्षा जास्त वेगाने अपेक्षाभंग होऊ शकतो, हे केजरीवालांना लक्षात ठेवावे लागेल. दुसरी गोष्ट दिल्लीत जसा आणि जेवढा विजय मिळविला, तेवढा विजय ‘आप’ला लोकसभेला अजिबातच मिळणार नाही, हे उघडच आहे. देशाची सत्ता आमच्याकडे द्या, असे अजून ‘आप’ही म्हणत नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुका लढविण्यामागे त्यांचा हेतू हा दिल्लीबाहेर पाय पसरणे आणि चार ते दहा जागा मिळवून हुकमाचा एक्का जवळ बाळगणे, एवढा असू शकतो. अतिमहत्त्वाकांक्षेची बाधा झाली, तर त्यांना पंतप्रधानपदाचीही स्वप्ने पडू शकतात! त्यांना चार ते दहा जागा मिळण्याने भाजपला फारसा फरक पडणार नाही; पण ते जर दोनशेहून अधिक जागा लढविणार असतील आणि त्याही शहरी भागांतील मतदारसंघात असतील, तर मात्र मोदींच्या पोटात भीतीचा गोळा आलाच पाहिजे.

प्रत्येक मतदारसंघातील परिस्थिती, मतांचे गणित, आडाखे वेगवेगळे असतात. सरासरी काढली तर एखाद्या मतदारसंघातील निकाल फिरवण्यासाठी पन्नास ते सत्तर हजार मते पुरेशी ठरतात, असे आकड्यांचे सरासरी गणित मांडता येईल. प्रश्न असा आहे, की असे किती मतदारसंघ असतील की जिथे ‘आप’च्या उमेदवारांना पन्नास ते सत्तर हजारांदरम्यान मते मिळू शकतील? सुमारे वीस ते चाळीस शहरी मतदारसंघात ‘आप’चा उमेदवार पन्नास हजारांपेक्षा अधिक मते घेऊ शकतो. जर हे अंदाज खरे ठरले, तर त्याचा थेट फटका भाजपलाच बसेल, यात काही शंकाच नाही. कारण ‘आप’चा देशभर पसरलेला मतदार हा प्रामुख्याने काँग्रेसविरोधीच असेल आणि तोही प्रामुख्याने मध्यमवर्गीयच असेल. केजरीवाल फॅक्टर पुढे आला नसता, तर या दोन्ही ‘मतपेढ्या’ डोळे झाकून मोदींच्या मागे गेल्या असत्या.

आमचे पन्नास खासदार असतील, असा ‘आप’ला आत्मविश्वास असला तरी ती शुद्ध बढाई आहे. अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होण्यासारख्या या बाता आहेत. तरीसुद्धा चार ते दहा जागा जिंकणे आणि वीस ते चाळीस जागांवरील निकाल फिरवण्याएवढे यश जरी ‘आप’ने मिळविले, तरी मोदी अडचणीत आलेले असतील. कारण ‘आप’च्या क्रेझमुळे भाजपच्या पंधरा ते वीस जागा कमी होऊ शकतील. मोदींसाठी हा फटका जिव्हारी ठरू शकतो. भाजपचे हे नुकसान काँग्रेससाठी फायद्याचे असेल; पण गोम अशी असेल, की या फायद्याने काँग्रेसला काही फायदा होणार नाही. कारण ते सध्याच्या अंदाजानुसार खूपच मागे राहिलेले असतील.

केजरीवालांचा झंझावात आव्हानात्मक ठरेल, हे भाजपने मनोमन मान्य करण्याची गरज आहे. त्यामुळे मोदींना प्रचाराची दिशा बदलावीच लागेल. पहिली गोष्ट म्हणजे, आता मोदींनी फक्त काँग्रेसलाच लक्ष्य करण्याची गरज नाही. त्यांची काँग्रेसविरोधातील तीच तीच भाषणे ऐकून आता त्यांच्या समर्थकांनाही बऱ्यापैकी कंटाळा आला आहे. ‘ओव्हर एक्स्पोजर’मुळे माध्यमांचा त्यांच्यातील रस तर तसा कमीच झाला आहे. त्याऐवजी केजरीवाल (तूर्त तरी) चमकदार वाटत आहेत. अगदी टोकाचे बोलायचे झाले, तर ‘मेलेल्यांना मारण्यात काय अर्थ’ असे काँग्रेसबाबत म्हणता येईल; पण काँग्रेसबद्दल हे विधान अतिधाडसाचे आणि अतिगडबडीचे होऊ शकते. काँग्रेसइतका बेरकी, लवचिक आणि ‘फिनिक्स पक्ष्या’सारखा दुसरा कोणताही पक्ष नाही. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, केजरीवाल हे ‘अदृश्य विरोधक’ आहेत. त्यांच्यावर उघड उघड टीका करणे, त्यांना (तूर्त तरी) लक्ष्य करणे हे मोदींसाठी सोयीचे नसेल. म्हणून तर अजूनही त्यांनी केजरीवालांविरुद्ध ‘ब्र’सुद्धा काढलेला नाही. त्यामुळे फक्त काँग्रेसला लक्ष्य करण्याऐवजी विकासाचे प्रश्न आणि संभाव्य अस्थिरतेच्या संकटाचा इशारा (थोडक्यात वादग्रस्त न ठरणाऱ्या) या दोन गोष्टींवरच मोदींनी प्रचाराचा फोकस ठेवला पाहिजे. तिसरा मुद्दा म्हणजे, सायबर स्पेसवरील वर्चस्व टिकविण्यासाठी आणखी काहीतरी ‘इनोव्हेटिव्ह’पणा दाखविला पाहिजे. या आघाडीवर केजरीवाल त्यांना अधिक डॅमेज करू शकतात.

या साऱ्यांचा मथितार्थ आहे, की मोदींच्या भरधाव घोडदौडीमध्ये केजरीवालांच्या रूपाने अचानकपणे नवाच स्पीड ब्रेकर आला आहे. या स्पीडब्रेकरचा नेमका अंदाज येत नाही, ही खरी अडचण आहे. लोकसभेचे रणांगण ‘मोदीविरुद्ध राहुल’ एवढ्याच भोवती फिरेल, असाच सर्वांचा अंदाज होता. आता त्यात आश्चर्यकारकरीत्या सहा महिन्यांच्या एका पक्षाने स्वतःला चॅलेंजर म्हणून पुढे आणले आहे.

राजकारण किती निसरडे आहे, याचे हे एक उत्तम उदाहरण ठरावे. राजकीय क्षितिजावर मोदींना केजरीवालांनी तूर्त का होईना झाकोळून टाकले आहे. कोण सांगावे, असाच एखादा ‘ट्विस्ट अँड टर्न’ लोकसभेपूर्वी पुन्हा येईल...

चौदावी लोकसभा खरेच रंगतदार असेल. 

(‘मटा’, दि. ८ जानेवारी २०१४)

SWOT analysis of Australian Crickets

The year 2008 saw hurtfully agonizing for an Australian cricket. `Once` invincible team, was loosing at regular interval with captain Rickey Ponting and other `remaining` seniors not performing up to marks, they himself set. First two half quarters of 2009 was distressful. This prompted many humiliating remarks - ``Australian cricket slaughtered``, ``End of era of Australians one sided dominance``, ``Australian cricket Dead and Buried`` - and generated heated debate in cricketing fraternity. Barring few spirited exceptions, everybody were ready to write off or write a obituary of entire future of Australian cricket.

From outside, it sounds very logical. In a span of just one year, world champions came crashing. This decline have many reasons, notably sudden disappearance of `Big Daddy` like Shane Warne, Glenn McGrath, Adam Gilchrist, Justin Langer and further Mathew Hayden...

There was a time when each and every experts could not stop admiring Australian domestic cricket structure. After every success, there was always talks of how their youngsters always ready to impact international scenes. But what happened, youngsters struggled too much. Peter Siddle, Cameron White, Tim Paine, Jason Krezja (`Miracle Man` of Nagpur test), Brad Haddin failed miserably, while other such as Shen Watson, Nathan Bracken could not attain required physical fitness.
But table slowly turning from particularly second half of 2009. First they won Ashes very convincingly by 6-1. Then they went for kill in Champions Trophy held in South Africa. Then they scaled ``Final Frontier`` in india, defeating roaring Team India. Imagine the importance of their 4-2 victory. Practically Australian `A` team crushed full flowing, much celebrated men of MS Dhoni. Thrilled skipper Ponting did not hesitate to proclaim this victory as a ``greatest``. Then after they crushed West- Indies and Pakistan brutely. Dramatically, this defeat forced pak cricket into turmoil, literally. Even look IPL-3, all aussies youngsters dominating format.

How did this miracle happened? Talks of their fool proof domestic cricket structure and strategic policy at junior level is really worth? World could not believe that Australian player stepping off plane and went straight to ground and performing right away against mighty Indians. Everybody asking surprisingly... How Shen Watson turned into full fledged all rounder? How Mitchell Johnson shouldering responsibility of Brett Lee? How Cameron White became finisher? Most importantly, as how they becomes, ``A STAR TEAM THOUGH NOT A TEAM OF STARS...``

No doubt Aussies once again compelled world to take note of their domestic structure. So needed, in-depth analysis of how their cricket runs, works and produces wonderful crop of world class players. ``Cricket Australia``s vision document and Junior cricket policy, which is to provide framework of player development and gave formats for age group between 5 - 18 years, amply provide useful insights of how they are nurturing skills and developments from early years (5-7) to late adolescence (17-18). An in-depth study of this domestic policy and structure must to understand future and fortune of Australian cricket.

Given regular supply of talented young crop, will they retain ``Crown of Invincibility``? This is million dollar question for every cricket fan around the world. When Aussies were enjoying their virtually unchallenged rule, their two prominent rivals rose to position from where they can challenge Aussie hegemony. Team built by Saurav Ganguly, forwarded by Rahul Dravid and now roaring under MSD saw very significant transformation - once ``paper Tiger`` into very consistent, formidable side, which can scale any heights. Comparatively, another challenger South Africa, which is known for inconsistency, is still going through rebuilding process.

Replacing traditional battles...
So on cricketing horizon, there would be clash of new titans! Fierce battle is almost certain between this two, one for retaining tag of invincibility and other for becoming new King. This high voltage, intensely battled fight may replace traditional rivalarly between Indo- Pak, Aussie- NZ and Aussie- England in Ashes as ``most exciting, emotionally charged battles`` on the mother Earth.

I guess, thrilling between between Australia and India can definitely impact future of world cricket. Particularly when cricket is standing at a brink of transition, thus these two nation holds very crucial importance. Look soaring TRP of Indo- Aussie fight, when there is talk of dying One Day games. No doubts, everybody is assured that indian cricket in ``safe hands``, so curiosity is about Aussies capacity to bounce back. Will they remains on the top forever? Will they tame roaring Indian Tigers or dangerous South African?

I think, answer lies in their domestic cricket...

स्यू की गमावणार `ऐतिहासिक संधी' ?

गेल्या 48 वर्षांपासून लष्करशाहीच्या कह्यात असलेला म्यानमार आज किलकिल्या बदलांच्या वळणावर उभा आहे. "सीनियर जनरल' आणि देशाचा हुकूमशहा थान श्‍वे आयुष्याच्या मावळतीकडे झुकला आहे. खासगी शाळा, रुग्णालये, तांदळाच्या कारखान्यात खासगी व्यवस्थापन यासारख्या छोट्या छोट्या पावलांतून लोकशाहीचे बारीकसे कवडसे झिरपत आहेत. हे गुलाबी चित्र तर गेल्या दोन दशकांपासून लोकशाहीसाठी झुंजणाऱ्या आँग सान स्यू की आणि त्यांच्या "नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी'साठी आशादायकच म्हणावे लागेल. तरीही चालू वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर त्यांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय का घ्यावा?
या निवडणुकीचे महत्त्व म्यानमारमधील लोकशाहीसाठी अत्यंत वादातीत आहे. 1988 चे जनतेचे बंड, 1990 च्या निवडणुकीत स्यू की यांना मिळालेले प्रचंड बहुमत, तरीही त्यांना सत्तेपासून रोखण्याचा निर्णय आणि त्यापाठोपाठ गेली दोन दशके सुरू असलेला लष्करशाहीचा वरवंटा. या दमनचक्राविरुद्ध जगाने सातत्याने आवाज उठविला. त्या दडपणापोटी ही निवडणूक होत आहे. लष्करशाहीच्या म्हणण्यानुसार, ते तर पूर्ण लोकशाहीसाठी टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. तरी मग स्यू की यांना या अन्यायकारक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकावा, असे का वाटते?
"न्यूयॉर्क टाइम्स'ने म्हटले आहे, ""स्यू की यांच्यापुढे दोनच पर्याय होते. सहभागी झाल्यास तत्त्वांशी प्रतारणा होईल आणि बहिष्कार टाकल्यास पक्षच विसर्जित करावा लागेल! कारण, लष्करी गणवेशाच्या सावलीत होणारी निवडणूक भयमुक्त, प्रामाणिकपणे होणार नाही, हे उघड आहे. त्यात सहभागी होणे म्हणजे निवडणुकीस विश्‍वासार्हता बहाल करण्यासारखे आहे. ज्या लोकशाहीसाठी लढा सुरू आहे, त्याच्याशी ही प्रतारणा ठरेल. दुसरीकडे जर निवडणूक लढविलीच नाही, तर 2008 च्या नव्या राज्यघटनेनुसार पक्षच विसर्जित करावा लागेल. याउपर स्यू की यांना कोणतेही पद स्वीकारता येणार नाही, अशी व्यवस्था राज्यघटनेतच करण्यात आली आहे. दुसरीकडे वीस वर्षांच्या दमनचक्राने "नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी' हा पक्ष खिळखिळा झाला आहे. प्रमुख नेते वृद्ध झाले आहेत आणि संघर्षासाठी कार्यकर्ते मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो समजण्याजोगा आहे.''
याउलट "द इकॉनॉमिस्ट'ने भूमिका घेतली आहे. ""बहिष्काराचे हत्यार समजण्यासारखे आहे, तत्त्वांना चिकटून आहे; तरीही अयोग्य आहे,'' अशी टिप्पणी करताना त्यांनी म्हटले आहे, ""म्यानमारची लोकशाही किलकिली होऊ लागली आहे. आज ना उद्या बाटलीत बंद केलेला उदारमतवादाचा राक्षस बाहेर येणारच आहे. देशातील परिस्थिती अनागोंदीपेक्षा कमी नसतानाही तेथे बदलांचे वारे वाहू लागले आहेत, हे काय कमी आहे? लष्करी वरवंट्यापेक्षा ही स्थिती खचितच चांगली आहे. बहिष्कार टाकून नामशेष होण्यापेक्षा निवडणुकांत सामील होऊन बदलांना हातभार का लावू नये? एक "ऐतिहासिक संधी' तर गमाविली जात नाही ना?''

Wake up RBI

Look, how a small step by apex bank makes millions bank customers happy. Just changing system of interest calculation on saving account, RBI forced banks to be fair with customers, their small savings. Till today, as of March 31, 2010, banks givings just paltry interest to big amount lying idle in saving accounts by calculating only minimum balance and not considering daily transaction. It is just day light robbery with consent of govts. RBI also party of that crime, which happens from the days of banking evolution.

When RBI gets wake up, bank and their apex association IBA tried every trick to delay. Fortunately RBI stick to milestone decision. Rough estimate show, bank must doled out 18-25 pc more interest. For some customer, interest amount may be tripled or even ten times more.

Such many reforms needed to ensure customers rightful dues. Now a days banking is bread and butter of every economic activities. Every person, rich or poor, has have to depend on banks for many reason. I can say, it is firstly becoming basic necessity of life. Still there are many grey area, on which apex bank must act. One of them is preclosure charges on loan. If customer wants to foreclose his loan account to escape high interest burden, bank charge them hefty preclosure charges e.g. 2 to 6 pc of remaining amount. How can this penalty justified when borrower pays interest on each and every day, he uses bank money. Particularly, many pvt and semi pvt banks causing customer bleeding financially. RBI remains mute spectater, doing nothing.

Take another case. When borrower commits default, banks - particularly pvt - becomes nonhuman, seizes mortgaged properties - vehicle, home - without following proper procedures. Hire goondaz (can u see film EMI of Sanjay Datta) is their fundaz! Crediting as many as possible penalties, charges, taxes. Misuse of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, which gives immense power to banks to fortified properties is becomes routine feature. In high growth trajectory of Indian banking industry, there is a no place for interest of Aam Aadami.

Purpose is not find hole in banking industry, but to show scope for many more customer oriented reforms. Will RBI play proactive role to ensure common man's interest? I hope and pray, terse order on saving account is first step...